ST Bus Strike: दूसरे दिन भी एसटी कर्मचारियों की हड़ताल! 136 डिपो बंद, मुख्यमंत्री ने बुलाई बैठक

ST Bus Strike : महाराष्ट्र में गणेश उत्सव से पहले एसटी बस के कर्मचारियों की हड़ताल से लाखों यात्रियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

MSRTC ST Bus Strike : महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC Strike) कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल बुधवार को लगातार दूसरे दिन भी जारी है। गणेश उत्सव से ठीक पहले राज्य के विभिन्न हिस्सों में 'लालपरी' यानी एसटी बसों के पहिये थमने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। दूसरी ओर, राज्य सरकार एसटी कर्मचारी संघ को अनिश्चितकालीन आंदोलन खत्म करने के लिए मनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन संघ एमएसआरटीसी कर्मचारियों को भी राज्य सरकार के कर्मचारियों की तरह वेतन देने की मांग पर अड़ी हैं।

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आज शाम सीएम के साथ बैठक

मिली जानकारी के मुताबिक, एसटी कर्मचारियों की हड़ताल के मद्देनजर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एक्शन मोड में आ गए है। सीएम शिंदे ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए आज शाम सह्याद्री गेस्ट हाउस में एमएसआरटीसी ट्रेड यूनियन नेताओं के साथ बैठक बुलाई है। इसलिए संभावना जताई जा रही है कि आज राज्य परिवहन की हड़ताल का समाधान हो जाएगा।

इससे पहले मंगलवार को मंत्री उदय सामंत और एसटी कर्मचारी एक्शन कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में उदय सामंत ने एसटी कर्मचारियों को हड़ताल वापस लेने की अपील की। लेकिन बात नहीं बनी और एसटी कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। इसलिए एसटी कर्मचारियों के साथ सरकार की पहले दौर की बातचीत बेनतीजा रही।

63 बस डिपो पूरी तरह बंद

एमएसआरटीसी के मुताबिक, 11 ट्रेड यूनियनों द्वारा आहूत हड़ताल के कारण एसटी बस के कुल 251 बस डिपो में से 63 बस डिपो पूरी तरह बंद है और 73 बस डिपो आंशिक रूप से बंद है, जबकि बाकि 115 पूरी तरह से संचालित है।

एसटी बसें नहीं चलने की वजह से लाखों यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। नियमित सेवाओं के अलावा, एमएसआरटी की ‘गणपति स्पेशल’ बसों का संचालन भी प्रभावित हुआ है। राज्य में 10 दिवसीय गणेश उत्सव 7 सितंबर से शुरू हो रहा है। इसके चलते बड़ी संख्या में लोग खासकर तटीय कोंकण क्षेत्र में अपने गांव जा रहे है।

'हड़ताल अवैध, काम पर लौटे कर्मचारी'

एक औद्योगिक अदालत ने इस हड़ताल को अवैध घोषित किया है और ट्रेड यूनियनों तथा कर्मचारियों को काम पर लौटने का निर्देश दिया है। साथ ही ड्यूटी पर आने के इच्छुक कर्मचारियों को रोकने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।