
Prabhadevi Demolition: मुंबई के प्रभादेवी रेलवे स्टेशन के पश्चिमी हिस्से में अतिक्रमण हटाने पहुंची रेलवे प्रशासन की कार्रवाई को स्थानीय लोगों के विरोध के बाद फिलहाल रोक दिया गया है। रेलवे अधिकारी पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे, लेकिन करीब 100 परिवारों ने पुनर्वास की मांग को लेकर कार्रवाई का जोरदार विरोध किया। मामला बढ़ने के बाद उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से फोन पर बात की और कार्रवाई रोकने का आग्रह किया।
शिंदे की बातचीत के बाद रेलवे प्रशासन ने नरम रुख अपनाया और फिलहाल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रोक दी। कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंची जेसीबी मशीनों को भी वापस भेज दिया गया।
एकनाथ शिंदे ने रेल मंत्री से हुई बातचीत की जानकारी देते हुए कहा कि प्रभादेवी में रहने वाले लोग पिछले 50-60 वर्षों से वहां रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग हाल ही में वहां आकर बसे हुए नहीं हैं, इसलिए पहले उनका उचित पुनर्वास किया जाना चाहिए।
शिंदे के मुताबिक, पिछले सप्ताह आवास विभाग और रेल मंत्रालय के बीच बैठक हुई थी। इसमें उन्होंने खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से प्रभादेवी के लोगों के पुनर्वास का मुद्दा उठाया था। दोनों विभागों के जरिए पुनर्वास की नीति तैयार करने और उसके बाद डीपीआर बनाने पर सहमति बनी थी।
शिंदे ने कहा कि डीपीआर तैयार होने तक कार्रवाई नहीं करने की बात तय हुई थी, लेकिन इसके बावजूद रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने तत्काल रेल मंत्री से फोन पर बात की और कहा कि जब दोनों पक्षों के बीच पहले ही सहमति बन चुकी है तो इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। शिंदे के अनुसार, अश्विनी वैष्णव ने उन्हें अधिकारियों को कार्रवाई रोकने के निर्देश देने का आश्वासन दिया, जिसके बाद फिलहाल तोड़फोड़ रोक दी गई।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी चर्चा की है। उन्होंने कहा कि सिर्फ प्रभादेवी के करीब 100 परिवारों के लिए ही नहीं, बल्कि रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण से जुड़े सभी लोगों के लिए राज्य के आवास विभाग और रेल मंत्रालय के माध्यम से स्थायी पुनर्वास नीति बनाने पर चर्चा हुई है।
जानकारी के मुताबिक, प्रभादेवी स्टेशन के पश्चिमी हिस्से में दक्षिण दिशा की ओर रेलवे की जमीन पर किए गए सर्वे में 101 निर्माण अतिक्रमित पाए गए थे। इस मामले में दिलीप सुखदेव समेत 100 लोगों के खिलाफ सार्वजनिक परिसर से अनधिकृत कब्जा हटाने के कानून के तहत 2022 में निष्कासन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। सुनवाई के बाद 12 अक्टूबर 2026 को निष्कासन के आदेश जारी किए गए थे और 19 व 20 नवंबर को कार्रवाई की तारीख तय की गई थी। विरोध की आशंका को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने पुलिस सुरक्षा की भी मांग की थी।
स्थानीय निवासियों का कहना है कि वे 40 से 50 वर्षों से प्रभादेवी में रह रहे हैं। उनकी मांग है कि रेलवे पहले उनका पुनर्वास करे और इसी इलाके में वैकल्पिक घर उपलब्ध कराए। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनका रोजगार, बच्चों की पढ़ाई और सामाजिक जीवन इसी इलाके से जुड़ा हुआ है। इसलिए उन्हें अचानक बेघर करने के बजाय पहले पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिए। संत रोहिदास रहिवासी संघ ने भी कार्रवाई से पहले पुनर्वास का मुद्दा हल करने की मांग की है।