मुंबई. विधान मंडल के मानसून सत्र के दूसरे दिन राज्य सरकार की ओर से चालू वित्तीय साल का बजट पेश किया गया। बेसब्री से मानसून की बाट जोह रहे राज्य के लोगों के लिए बजट में चुनावी वादों की बारिश की गई है। बिना कई नया कर लगाए सिंचाई, सड़क सहित बुनियादी सुविधाओं के विकास पर खर्च का प्रावधान बढ़ाया गया है। चुनावी साल में कारोबारी तबके को खुश करने का प्रयास भी किया गया है। साथ ही संपत्ति मालिकों को भी राहत का झुनझुना पकड़ा गया है। वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने विधानसभा में बजट पेश किया, जबकि वित्त राज्य मंत्री दीपक केसरकर ने विधान परिषद में बजट पेश किया। सोशल मीडिया पर बजट लीक होने का दावा करते हुए विपक्षी विधायकों ने सदन में हंगामा किया।
उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव होने में बमुश्किल चार महीने बचे हैं। इसी के मद्देनजर भयंकर सूखे से त्रस्त ग्रामीण इलाकों और किसानों के हितों से जुड़ी योजनाएं घोषित की गई हैं। बड़ी योजनाओं की घोषणा के करते हुए वित्तमंत्री आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपैया वाली कहावत भी भूल गए। तभी तो 3.14 लाख करोड़ रुपए के आय के मुकाबले 3.34 लाख करोड़ रुपए का खर्च का बजट उन्होंने पेश कर दिया। कुल मिला कर मुनगंटीवार ने 2019-20 के लिए 20,292.94 करोड़ रुपए के घाटे वाला बजट पेश किया।
आम चुनाव के मद्देनजर राज्य सरकार ने पहले अंतरिम बजट पेश किया था। मंगलवार को पूर्ण बजट पेश किया गया। मुनगंटीवार ने वित्तीय अनुशासन पर जोर दिया, मगर बजट में इसकी कमी साफ दिखी। आय और खर्च के अंतर के आधार पर सरकार का राजस्व घाटा 61,669.94 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। साल के दौरान महाराष्ट्र पर कर्ज का बोझ 4.71 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है, जो मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय साल में 4.14 लाख करोड़ और मार्च, 2018 में 4.02 लाख करोड़ रुपए था।
