
Mumbai Floating Hoardings Row: मुंबई के समुद्र में तैरते हुए विज्ञापन बोर्ड (फ्लोटिंग होर्डिंग्स) लगाने के प्रस्ताव को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। शिवसेना (उद्धव ठाकरे) विधायक आदित्य ठाकरे ने इस मुद्दे पर राज्य की देवेंद्र फडणवीस सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया है कि मुंबई के समुद्र में 10 अलग-अलग स्थानों पर कुल 15 तैरते हुए होर्डिंग्स लगाने की तैयारी की जा रही है। ठाकरे ने सवाल उठाया है कि क्या अब सरकार मुंबई के समुद्र की प्राकृतिक खूबसूरती भी खत्म करना चाहती है? भाजपा सरकार महाराष्ट्र से हर संभव तरीके से पैसा निचोड़ना चाहती है और ऐसा करने के चक्कर में वह राज्य को पूरी तरह बर्बाद कर रही है।
उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर इस प्रस्ताव पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा, मुंबई के समुद्र में 10 अलग-अलग जगहों पर कुल 15 फ्लोटिंग होर्डिंग्स लगाने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि पहले सरकार की ओर से समुद्र में केवल दो होर्डिंग्स लगाने का प्रस्ताव होने की जानकारी दी गई थी, लेकिन अब 15 होर्डिंग्स की बात सामने आ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर प्रस्ताव में इतना बड़ा बदलाव कैसे और क्यों हुआ?
आदित्य ठाकरे ने समुद्र में बड़े-बड़े विज्ञापन बोर्ड लगाने की योजना पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इससे मुंबई के समुद्र और समुद्र तट की प्राकृतिक खूबसूरती प्रभावित हो सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट को मंजूरी देने से पहले पर्यावरण और समुद्री क्षेत्र पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का आकलन किया जाना चाहिए। मुंबई की पहचान उसके समुद्र और खूबसूरत समुद्र तटों से भी है। ऐसे में विज्ञापन के लिए समुद्र में बड़े होर्डिंग्स लगाने का फैसला उचित है या नहीं, इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए।
ठाकरे ने इस प्रस्ताव को लेकर राज्य सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का उद्देश्य जनहित से ज्यादा कुछ चुनिंदा ठेकेदारों और लोगों को आर्थिक फायदा पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता के हितों की तुलना में कुछ खास लोगों के व्यावसायिक हितों को प्राथमिकता दी जा रही है।
इस पूरे मामले में आदित्य ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से स्पष्ट जवाब देने की मांग की है। उन्होंने सरकार से पूछा है कि समुद्र में फ्लोटिंग होर्डिंग्स लगाने का फैसला किस आधार पर लिया जा रहा है? इनकी संख्या दो से बढ़कर 15 कैसे हो गई? इसके लिए किन नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है? फिलहाल इस मामले पर महायुति सरकार की ओर से विस्तृत स्पष्टीकरण सामने आना बाकी है।