
महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित सीटों के रोटेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (सीटों का आरक्षण और रोटेशन) नियम, 2025 के नियम 12 को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न तो मतदाताओं और न ही उम्मीदवारों को यह मांग करने का अधिकार है कि किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र को एससी या एसटी वर्ग के लिए आरक्षित किया जाए। आरक्षित सीटों के रोटेशन की प्रक्रिया और समय-सीमा तय करना सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि स्थानीय निकायों में आरक्षण की व्यवस्था संबंधित निकाय की कुल आबादी में SC और ST समुदायों की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर निर्धारित होती है। इसलिए किसी खास निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित रखने का दावा व्यक्तिगत अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता।
जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि आरक्षण का आधार स्थानीय निकाय की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की हिस्सेदारी है। अदालत ने माना कि नियम 12 आरक्षण या आरक्षित सीटों के रोटेशन के मूल सिद्धांतों के खिलाफ नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2025 में नियमों में संशोधन किए जाने के बाद होने वाले अगले चुनाव को सीटों के रोटेशन के उद्देश्य से पहला चुनाव मानने में कोई कानूनी खामी नहीं है।
अदालत के मुताबिक, आरक्षित सीटों को किस तरीके से और किस समय अंतराल पर बदला जाएगा, यह तय करना सरकार के विवेकाधिकार के अंतर्गत आता है। इस प्रक्रिया में सरकार को नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार है, बशर्ते वह आरक्षण के मूल सिद्धांतों के अनुरूप हो।
इस फैसले से महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के दौरान SC-ST आरक्षित सीटों के रोटेशन को लेकर कानूनी स्थिति स्पष्ट हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने नियम 12 को बरकरार रखते हुए इसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। अब आगे भी सीटों का आरक्षण और रोटेशन निर्धारित करने की प्रक्रिया सरकार के तय नियमों के अनुसार ही चलेगी।