क्या है UGC कानून? मुजफ्फरनगर से मेरठ तक विरोध, गुस्से में इस BJP नेता ने दिया इस्तीफा

UGC द्वारा लागू किए गए “उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता विनियम 2026” को लेकर देशभर में विरोध तेज हो गया है। मुजफ्फरनगर और मेरठ में स्वर्ण समाज और ब्राह्मण संगठनों ने प्रदर्शन किया।

UGC Act 2026 Controversy: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC ) भारत सरकार की एक वैधानिक संस्था है, जिसकी स्थापना यूजीसी अधिनियम, 1956 के तहत हुई थी। यह उच्च शिक्षा के मानकों को बनाए रखने, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदान देने तथा शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करती है। यूजीसी देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए नियम बनाती है, जैसे शिक्षकों की नियुक्ति, प्रमोशन, पाठ्यक्रम और छात्रों के लिए दिशानिर्देश।

हालिया संशोधन क्या हुआ है?

जनवरी 2026 में यूजीसी ने "उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी विनियम, 2026" अधिसूचित किए, जो 15 जनवरी 2026 से लागू हो गए। ये नियम 2012 के पुराने भेदभाव-रोधी नियमों की जगह लेते हैं। मुख्य बदलाव जाति, जेंडर, धर्म या पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव रोकने के लिए हैं। हर संस्थान में अनिवार्य रूप से इक्विटी कमिटी और समान अवसर केंद्र (EOC) बनाना होगा। भेदभाव की शिकायत पर जांच और सजा के प्रावधान सख्त किए गए हैं, जैसे जुर्माना, निलंबन या डिग्री रद्द करना। उद्देश्य एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य वंचित वर्गों को सुरक्षा देना है। इस नियम के लागू होने के बाद से ही पूरे देश में विरोध प्रर्दशन देखने को मिल रहा है। सामान्य वर्ग के लोगों ने इस नियम पर अपनी चींता जताते हुए, इस वापस लेने की मांग की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है।

मुजफ्फरनगर में स्वर्ण समाज का विरोध

रविवार को पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में स्वर्ण समाज के कई संगठनों ने यूजीसी कानून के विरोध में प्रदर्शन किया। शहर के तुलसी पार्क में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और धरना देकर सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान त्यागी भूमिहार ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मांगेराम त्यागी ने सरकार को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर यह कानून वापस नहीं लिया गया तो स्वर्ण समाज के लोग सड़कों पर उतरेंगे, रेलवे लाइन रोकेंगे और विरोध तेज करेंगे।

मांगेराम त्यागी ने यह भी कहा कि स्वर्ण समाज चाहता था कि योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बनें, लेकिन यूजीसी एक्ट के कारण भाजपा की लोकप्रियता कम हो रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे पहले से ही एससी-एसटी एक्ट को झेल रहे हैं और अब यूजीसी एक्ट लागू किया जाना उनके लिए स्वीकार नहीं है।

मेरठ में ब्राह्मण समाज का विरोध

इसी बीच युवा ब्राह्मण समाज संगठन (ट्रस्ट), मेरठ ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तावित “उच्च शिक्षा संस्थानों में समाज संबंधी विवेचन–2026” के मसौदे पर आपत्ति जताई है। संगठन का कहना है कि इस मसौदे में सामाजिक संरचनाओं को एकतरफा दिखाया गया है, जिससे कुछ समुदायों की नकारात्मक छवि बन सकती है।

BJP नेता ने दिया इस्तीफा

वहीं उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में भाजपा नेता और पूर्व विस्तारक मृगेंद्र उपाध्याय ने यूजीसी के नए नियमों का विरोध करते हुए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि ये नियम ब्राह्मण समाज और सामान्य वर्ग के खिलाफ हैं।