नागौर. जिले के किसानों के लिए मुसीबत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पिछले साल खरीफ की अतिवृष्टि और फसल खराबे से प्रभावित किसानों को मिलने वाला करीब 176 करोड़ रुपए का कृषि आदान-अनुदान अब तक खातों में नहीं पहुंचा है। दूसरी तरफ, इस बार यानी खरीफ 2026 में फिर अकाल जैसे हालात हैं, पहले जब फसलों को बारिश की आवश्यकता थी, तब बारिश हुई नहीं, जिसके कारण फसलें झुलसकर कर समय से पहले पक गई। बची-कुची फसलों को किसान समेटने लगे तो बेमौसम बारिश ने काटकर खेतों में सुखाने के लिए रखी फसलों के साथ पकी फसलों को भीगोकर खराब कर दिया। ऐसे में किसानों की परेशानी और बढ़ा दी है। किसानों का कहना है कि ऐसे विकट समय में पिछले साल का आदान-अनुदान मिल जाए तो थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन सरकार भी चिड़ा रही है।
सबसे बड़ी विडंबना यह है कि पिछले साल सरकार ने जिन गांवों को आपदा प्रभावित मानकर किसानों को राहत देने की प्रक्रिया शुरू की थी, उन किसानों को अभी तक राहत राशि का इंतजार है। जिला प्रशासन की ओर से 1 लाख 26 हजार 837 किसानों के लिए 1 अरब 76 करोड़ 3 लाख 51 हजार रुपए से अधिक के बिल राज्य सरकार को भेजे जा चुके हैं, लेकिन राशि किसानों के खातों में जमा नहीं हुई है। ऐसे में इस साल फसल खराबे की स्थिति पैदा होने के बाद किसानों के सामने दोहरी मार है। एक तरफ पिछले साल की राहत अटकी हुई है, दूसरी तरफ मौजूदा खरीफ की फसल भी मौसम की मार से प्रभावित हुई है।
पिछले साल 717 गांव माने गए थे अकाल प्रभावित
खरीफ 2082 (वर्ष 2025) में अतिवृष्टि और फसल खराबे के बाद जिले की विभिन्न तहसीलों के 717 गांवों को प्रभावित माना गया था। इन गांवों में 33 प्रतिशत से अधिक फसल खराबा होने के आधार पर कृषि आदान-अनुदान की प्रक्रिया शुरू की गई।
तहसीलवार स्थिति देखें तो डेगाना के 109, डेह के 47, जायल के 96, खींवसर के 96, मेड़ता के 57, मूण्डवा के 55, नागौर के 135, रियांबड़ी के 4 तथा सांजू के 61 गांव इसमें शामिल थे। इन गांवों के प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए प्रशासनिक स्तर पर प्रक्रिया पूरी कर बिल सरकार को भेजे गए, लेकिन महीनों गुजरने के बावजूद किसानों को भुगतान का इंतजार है।
1.26 लाख परिवारों की उम्मीद अटकी
आदान अनुदान केवल सरकारी कागजों में दर्ज कोई आंकड़ा नहीं है। यह उन किसानों के लिए संकट के समय मिलने वाली आर्थिक सहायता है, जिनकी फसल प्राकृतिक आपदा के कारण खराब हो गई थी। जिले के 1,26,837 किसानों के लिए 176 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत होकर खातों में पहुंचने की प्रतीक्षा में है। किसान संगठनों और प्रभावित किसानों का कहना है कि यदि यह राशि समय पर मिल जाती तो पिछले सीजन के नुकसान के बाद खेती की अगली तैयारी में काफी मदद मिल सकती थी। अब खरीफ 2026 में भी फसल खराबे की स्थिति बनने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि एक साल का नुकसान झेलने के बाद दूसरे साल भी फसल संकट में है, ऐसे में पिछली राहत राशि जल्द मिलना उनके लिए बेहद जरूरी है।
