नागौर. जिले में बिजली उपभोक्ताओं को सुचारू एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति करने के लिए हर साल जीएसएस एवं बिजली लाइनों की मरम्मत पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन विभागीय अधिकारियों की अनदेखी व लापरवाही के चलते ठेकेदार धरातल पर काम ही नहीं करते हैं और लाखों रुपए के बिल उठ जाते हैं। डिस्कॉम में अधिकारियों की मिलीभगत से किए जा रहे सरकारी राशि के दुरुपयोग का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आधा दर्जन से ज्यादा अनियमितता के मामले अकेले दिशा कमेटी में चल रहे हैं, जिनमें किसी की जांच हो गई तो किसी में अधिकारी टालमटोल कर रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से 33/11 केवी सब स्टेशनों की मरम्मत, बिजली लाइनों की मरम्मत, जीएसएस संचालन में अनियमितता, टेंडरों में सरकारी राशि का दुरुपयोग, बिजली टावर के फाउण्डेशन कार्य में अनियमितता जैसे मामले हैं। इसके अलावा कृषि कनेक्शन के ट्रांसफार्मर जलने पर दूसरा लगाने के टेंडर में बिना काम किए राशि उठाना, एफआरटी में निर्धारित संख्या से कम आदमी लगाना, जीएसएस पर तीन आईटीआई होल्डर कर्मचारी लगाने की जगह एक कार्मिक लगाकर तीन का भुगतान उठाना जैसे कई मामले हैं, जिनमें बड़े स्तर पर राजकोष का दुरुपयोग हो रहा है। ऐसा ही एक मामला मेड़ता खंड में पिछले चार साल से चर्चा में है, जिसकी जांच में गड़बड़ी साबित होने पर अधिकारियों ने केवल पेनल्टी वसूलकर इतिश्री कर ली, जबकि पिछले करीब एक साल से सांसद बेनीवाल ठेकेदार मैसर्स श्रीराम इलेक्ट्रीक एंड कंस्ट्रक्शन कम्पनी अड़वड़ के खिलाफ मामला दर्ज कराने के निर्देश दे रहे हैं।