नागौर

एफआर लगे मामले की दोबारा जांच के आदेश

महिला का अपहरण करने के बाद दुष्कर्म का मामला
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Updated: 8 May 2018, 12:34 PM IST
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पीडि़ता की रिपोर्ट पर डेगाना पुलिस ने लगाई एफआर, एसीजेएम डेगाना ने पीडि़ता के साथ हुए अत्याचार को लेकर एसपी को भेजी पत्रावली, महिला अधिकारी से अनुसंधान करवाने के दिए आदेश

नागौर. डेगाना पुलिस की ओर से पिछले साल दर्ज हुए पीडि़ता की ओर से जबरन उठाकर ले जाने, होटल में दुष्कर्म करने के आरोप, जबरन अपहरण करते हुए विवाह सहित के डार-धमकाकर स्टाम्प लिखवाए जाने के मामले में डेगाना पुलिस ने पूरे मामले को खारिज करते हुए एफ आर लगा दी थी। उसी मामले को लेकर डेगाना अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एसीजेएम डेगाना ने पूरे मामले की सुनवाई करने के बाद पुलिस की ओर से पेश की गई रिपोर्ट को न्यायसंगत नहीं मानते हुए मामले को लेकर पुन: अनुसंधान करने व महिला अधिकारी से मामले की जांच करवाने के सोमवार को आदेश दिए हैं।
ग्राम गुन्दीसर निवासी पीडि़ता के एडवोकेट सहदेव प्रसाद स्वामी ने बताया कि पूरे मामले को लेकर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट एसीजेएम डेगाना दीप्ति श्रीवास्तव के समक्ष एक प्रार्थना पत्र उल्लेखित तथ्यों के साथ पेश किया गया। इसके आधार पर पीडि़ता की ओर से पेश रिपोर्ट में बताया गया कि पीडि़ता को अभियुक्त सुभाष मेघवाल निवासी रामसरी, रामचन्द्र मेघवाल, रामनिवास, हरीराम मेघवाल, नरेन्द्र उर्फ पिन्टू, पुरखाराम, गेनाराम मेघवाल, छोटूड़ी, संतोष सहित के खिलाफ परिवाद कई धाराओं में न्यायालय में पेश किया गया। उक्त परिवाद में बताया कि पूर्व में डेगाना पुलिस थाने में दर्ज रिपोर्ट के बाद डेगाना पुलिस ने विधि विरुद्ध अनुसंधार करते हुए मामले में एफआर पेश कर केस को बंद कर दिया गया। इस पूरे मामले पर पुन: पीडि़ता ने एडवोकेट सहदेव प्रसाद स्वामी के जरिए डेगाना एसीजेएम कोर्ट में परिवाद पेश किया। इस परिवाद पर सुनवाई करते हुए एसीजेएम डेगाना ने पूरे मामलेे को लेकर डेगाना पुलिस थानाधिकारी की ओर से पेश की गई रिपोर्ट को असंतोषजनक ठहराते हुए मामले की पुन: अनुसंधान करने के आदेश दिए है। आदेश में मजिस्ट्रेट ने परिवादिया के आरोप है, कि अभियुक्तगण बंधक बनाकर दबाव में लेकर अपहरण कर विवाह इत्यादि के स्टाम्प लिखवाये है, लेकिन अन्वेषण अधिकारी पर तथ्यों के साथ निष्पक्ष जांच नहीं करने करने सहित मामले में पीडि़ता को होटल में ले जाने सहित मामले में प्रयुक्त वाहन को सीज नहीं करने, विवाह विच्छेद सम्बधी कागजात कब्जे में नहीं लेने सहित बिन्दुओं को लेकर कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए मामले का अनुसंधान दोबारा करने के लिए नागौर जिला पुलिस एसपी को आदेश दिए है। मामले में महिला अधिकारी से अनुसंधान करवाकर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश जारी किए गए है।

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