सरकार की नहीं सुनते शिक्षा के ‘बाहुबली’, नहीं कर रहे डाटा ऑनलाइन

नागौर. निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किया गया वेब पोर्टल निजी स्कूल संचालकों को रास नहीं आ रहा है। शिक्षा विभाग के आला अधिकारी वेब पोर्टल पर जानकारी अपडेट करने के लिए बार-बार दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं, लेकिन निजी स्कूल संचालकों स्कूल संचालकों ने अपने मनमानी कर सरकारी आदेशों को धता बताते हुए पूरी जानकारी वेब पोर्टल पर ऑनलाइन नहीं की है। सूत्रों का कहना है शिक्षा विभाग द्वारा हाल में इस सम्बंध में एक और आदेश जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि ८ सितम्बर तक जिले के आरटीई के तहत रजिस्टर्ड निजी स्कूल विद्यालय सम्बंधी सभी जानकारी वेबपोर्टल पर अपलोड़ कर दें, नहीं तो विभाग द्वारा स्कूलों को चिह्नित कर मान्यता रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।

कल तक करेंगे अपडेट
निजी स्कूलों द्वारा निजी स्कूल वेबपोर्टल पर स्कूल की समस्त जानकारी अपडेट करने के लिए विभाग ने 8 सितम्बर तक का समय दिया है। इसके बाद यह पोर्टल लॉक कर दिया जाएगा। बाद में कोई भी स्कूल संचालक यह जानकारी अपडेट नहीं कर सकेगा। इसके बाद इन स्कूल संचालकों पर विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

594 स्कूलों ने नहीं बताई फीस
नागौर जिले में आरटीई के तहत रजिस्टर्ड कुल 1262 निजी विद्यालय बताए गए हैं। इन विद्यालयों में से एक भी विद्यालय ऐसा नहीं है जिसने वेब पोर्टल पर चाही गई जानकारी पूरी अपडेट की हो। हालात यह हैं कि जिले के 594 स्कूल संचालकों ने तो स्कूल में बच्चों से ली जाने वाली फीस तक की जानकारी पोर्टल पर अपडेट नहीं की है। इसके अलावा 574 स्कूलों ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल की बेसिक प्रोफाइल तक की जानकारी नहीं दी है। 589 ने इन्फास्ट्रक्चर, 610 स्कूल स्टॉफ व 647 स्कूल संचालक ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या नहीं बताई है।

आंकड़ों पर एक नजर
आरटीई के तहत जिले में कुल रजिस्टर्ड-1262

बेसिक प्रोफाइल अपडेट करने वाले स्कूल-688

इन्फ्रास्ट्रक्चर की जानकारी देने वाले स्कूल-673

फीस की जानकारी देने वाले स्कूल-688

,स्टॉफ की जानकारी देने वाले स्कूल- 652

विद्यार्थियों की जानकारी देने वाले स्कूल-615

कार्रवाई की जाएगी

जो निजी स्कूल निर्धारित समय में वेबपोर्टल पर विद्यालय सम्बंधी जानकारी अपडेट नहीं करेगा। उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
रजिया सुल्ताना, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, नागौर

मांगी जा रही जानकारी सही नहीं

विभाग द्वारा जो जानकारी मांगी जा रही है वो सही नहीं है। इनमें से आधी जानकारी तो विभाग के पास पहले से है। विद्यालय स्टॉफ नियमित नहीं होता है। इसके अलावा आरटीई के पोर्टल व निजी स्कूल पोर्टल में भिन्नता है। जैसे आरटीई पोर्टल पर बच्चे की स्थिति बताई जा रही है पी-५ वास्तव में वह बच्चा प्रथम कक्षा में अध्ययनरत है।
विनेश शर्मा, सचिव निजी स्कूल एसोसिएशन, नागौर