
Abhishek Banerjee Calcutta High Court: एक ही दिन में दो अलग फैसले आए। हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के सहयोगी को सुरक्षा देने से इनकार किया, तो उन्होंने अदालत पर तीखी टिप्पणी कर दी। अगली सुनवाई में राज्य ने इसी पोस्ट को आधार बनाकर अभिषेक की राहत रोकने की मांग की। मगर जज ने पूछ लिया कि क्या ऐसी टिप्पणी सुरक्षा हटाने की वजह हो सकती है? नतीजा यह रहा कि अभिषेक को 29 जनवरी 2027 तक अंतरिम सुरक्षा मिल गई।
कलकत्ता हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल राजदीप मजूमदार ने अभिषेक बनर्जी के एक्स पोस्ट की ओर अदालत का ध्यान खींचा। इसके बावजूद जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने तृणमूल सांसद को मिली अंतरिम सुरक्षा 29 जनवरी 2027 तक बढ़ा दी। यानी इस दौरान उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही में कोई जबरन कदम नहीं उठाया जाएगा। यह जानकारी लाइवलॉ की रिपोर्ट पर आधारित है।
हाईकोर्ट ने अभिषेक के निजी सहयोगी सुमित रॉय की चार मामलों में अंतरिम सुरक्षा की याचिका खारिज की थी। इसके बाद अभिषेक ने एक्स पर लिखा कि न्याय सत्तारूढ़ दल का निजी विशेषाधिकार नहीं हो सकता। उनका आरोप था कि राहत भाजपा नेताओं और उनके करीबियों के लिए रखी गई है, जबकि विपक्ष संवैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष करता रह जाता है।
मजूमदार ने कहा कि अभिषेक पर पहले ही आपराधिक अवमानना का आरोप लग चुका है। उनकी दलील थी कि सुरक्षा आम तौर पर कानून मानने वाले नागरिकों को दी जाती है, तो न्यायपालिका पर हमला करने वाले को यह कैसे जारी रह सकती है? अदालत ने पूछा कि क्या सुरक्षा बढ़ाने की प्रार्थना सिर्फ न्यायपालिका पर टिप्पणी के आधार पर ठुकराई जा सकती है, और क्या यह जानबूझकर की गई अवज्ञा मानी जाएगी। जज ने टिप्पणियों को "दर्दनाक" बताया, लेकिन कहा कि राज्य यह नहीं दिखा सका कि हालात में ऐसा क्या बदलाव आया जिससे सुरक्षा रोकी जाए। अदालत ने यह भी कहा कि उचित स्थिति बनी तो वह अवमानना की कार्यवाही शुरू कर सकती है। साथ ही राज्य को जांच की प्रगति पर रिपोर्ट दाखिल करने का मौका दिया गया।
यह सुनवाई ऐसे वक्त हुई जब 17 नवंबर को हाईकोर्ट अभिषेक को आपराधिक अवमानना का कारण बताओ नोटिस जारी कर चुका है। कोर्ट ने उनके बयानों और एक सोशल मीडिया पोस्ट को प्रथम दृष्टया आपराधिक अवमानना माना था और 15 दिन में जवाब मांगा है। अभिषेक ने माफी या बयान वापसी से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि वे पूरी न्यायपालिका पर नहीं, उसके एक हिस्से पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे जैसे नेताओं पर अवमानना की कार्यवाही न होने का सवाल भी उठाया।
अभिषेक पर बंगाल में 4 मई के सत्ता परिवर्तन के बाद तीन एफआईआर दर्ज हुई थीं। अगस्त में हाईकोर्ट ने कहा था कि फिलहाल हिरासत में पूछताछ जरूरी नहीं है और उन्हें जांच में सहयोग करना होगा। शर्त तोड़ने पर राज्य अदालत जाकर आदेश बदलवाने की मांग कर सकता है।