Adani Project Cost Controversy: अडानी के बिजली प्रोजेक्ट पर कांग्रेस का बड़ा सवाल, जयराम रमेश ने JPC जांच की मांग फिर उठाई

Tarali Pumped Storage Project: एक हलफनामे ने ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है, जिसका जवाब अब महाराष्ट्र के वन विभाग को तलाशना है। आखिर परियोजना की कीमत में इतनी बड़ी गिरावट का आधार क्या है और इससे पर्यावरण संरक्षण के लिए तय राशि पर कितना असर पड़ा?

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भारत

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Manoj Vashisth

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Updated: 13 Nov 2026, 10:34 AM IST

Adani Project Cost Controversy, Jairam Ramesh X Post

Adani Project Cost Controversy: 5675 करोड़ का प्रोजेक्ट 56.75 करोड़ का कैसे हुआ? अडानी समूह पर उठे सवाल, केंद्र ने बैठाई जांच (फोटो सोर्स: ANI)

Adani Maharashtra Project: महाराष्ट्र में अडानी समूह की एक बड़ी ऊर्जा परियोजना अब अपनी क्षमता से ज्यादा लागत के आंकड़ों को लेकर चर्चा में है। सतारा जिले में प्रस्तावित 1500 मेगावाट के तारली पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत में अचानक 99 फीसदी की कटौती ने सरकारी महकमों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल मचा दी है। मामला सिर्फ हजारों करोड़ रुपये के अंतर का नहीं, बल्कि वन्यजीव संरक्षण के लिए जमा होने वाली रकम का भी है। केंद्र सरकार ने भी इस पूरे प्रकरण की जांच के निर्देश दिए हैं।

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Adani Maharashtra Project: 5675 करोड़ से सीधे 56.75 करोड़ रुपये पर पहुंचा प्रोजेक्ट

'द इंडियन एक्सप्रेस' की 13 नवंबर 2026 को प्रकाशित विशेष पड़ताल के मुताबिक, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने महाराष्ट्र के सतारा जिले में 1500 मेगावाट क्षमता वाले तारली पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 5675 करोड़ रुपये से घटाकर महज 56.75 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव दिया है। यानी कंपनी के नए आकलन में परियोजना की कीमत पहले के मुकाबले 100 गुना कम दिखाई गई है।

इस बदलाव का सबसे बड़ा असर वन्यजीव संरक्षण के लिए निर्धारित आर्थिक योगदान पर पड़ा है। महाराष्ट्र वन विभाग ने पहले परियोजना लागत के आधार पर सह्याद्री टाइगर रिजर्व के संरक्षण के लिए करीब 227 करोड़ रुपये जमा कराने को कहा था। लेकिन संशोधित लागत स्वीकार किए जाने के बाद यह राशि घटकर लगभग 2.27 करोड़ रुपये रह गई।

हलफनामे के बाद बदला पूरा गणित

रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने 8 सितंबर 2026 को महाराष्ट्र के वन विभाग के समक्ष नोटरीकृत हलफनामा पेश किया था। इसमें परियोजना की संशोधित लागत 56.75 करोड़ रुपये बताई गई और इसके लिए 'एनालॉगस एस्टीमेशन' यानी समान परिस्थितियों के आधार पर तैयार अनुमान का हवाला दिया गया।

इसके बाद 12 अक्टूबर को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) के कार्यालय ने इस संशोधित आकलन को स्वीकार करते हुए तत्काल एक फीसदी राशि जमा कराने और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की मंजूरी के बाद शेष तीन फीसदी रकम देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई।

कंपनी ने सह्याद्री टाइगर रिजर्व के खाते में 56.75 लाख रुपये जमा कराए हैं। पहले निर्धारित 227 करोड़ और अब प्रस्तावित 2.27 करोड़ रुपये के बीच का अंतर ही इस विवाद का सबसे अहम पहलू बन गया है।

Tarali Pumped Storage Project: कोयना अभयारण्य के संवेदनशील क्षेत्र से जुड़ा प्रोजेक्ट

यह परियोजना पाटन तहसील के निवाडे, टोंडोशी, कलांबे और जालू गांवों में लगभग 150.74 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रस्तावित है। इसका संबंध तारली बांध के जलाशय से है और परियोजना क्षेत्र कोयना वन्यजीव अभयारण्य के बफर तथा निर्धारित इको-सेंसिटिव जोन के दायरे में आता है। कोयना अभयारण्य सह्याद्री टाइगर रिजर्व का हिस्सा है।

पंप्ड स्टोरेज तकनीक में बिजली की मांग कम होने पर पानी को निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय में पंप किया जाता है। बिजली की जरूरत बढ़ने पर इसी पानी को नीचे छोड़कर टरबाइन से बिजली पैदा की जाती है। इस तकनीक को नवीकरणीय ऊर्जा के भंडारण और बिजली ग्रिड को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण माना जाता है।

दिलचस्प बात यह है कि पर्यावरण मंत्रालय ने 11 फरवरी 2025 के अपने पत्र में परियोजना की लागत 5675 करोड़ रुपये दर्ज की थी। ऐसे में बाद में पेश किए गए नए आकलन ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

शिकायत के बाद केंद्र सरकार का सख्त रुख

इस मामले में 30 अक्टूबर को सतारा के मानद वन्यजीव वार्डन रोहन भाटे ने प्रधानमंत्री शिकायत पोर्टल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने परियोजना की संशोधित लागत को लेकर आपत्ति जताई थी। इसके बाद 5 नवंबर को कोयना वन्यजीव अभयारण्य के उपनिदेशक को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। 6 नवंबर को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार को प्राथमिकता के आधार पर जांच करने का निर्देश दिया। राज्य का वन विभाग भी अपने स्तर पर पड़ताल कर रहा है।

Jairam Ramesh X Post: जयराम रमेश ने फिर उठाई JPC जांच की मांग

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस खुलासे को बेहद गंभीर बताते हुए अडानी समूह पर निशाना साधा है। उन्होंने अडानी समूह को 'मोदानी' संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि पिछले एक दशक में समूह के विस्तार को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं।

रमेश ने कहा कि कांग्रेस मार्च 2023 से अडानी समूह के कारोबार, कंपनियों के अधिग्रहण और सार्वजनिक संपत्तियों से जुड़े मामलों की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) गठित करने की मांग कर रही है। उनके मुताबिक, तारली परियोजना से जुड़ा खुलासा इस मांग को और मजबूत करता है।

कंपनी ने क्या सफाई दी?

अडानी समूह के प्रवक्ता ने 'द इंडियन एक्सप्रेस' को बताया कि परियोजना के सभी हिस्से निजी स्वामित्व वाली जमीन पर हैं और इसमें वन भूमि शामिल नहीं है। कंपनी का दावा है कि परिचालन के दौरान परियोजना से नीचे की ओर स्थित पारिस्थितिकी, पर्यावरण और वन्यजीवों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि, परियोजना की लागत 5675 करोड़ से घटाकर 56.75 करोड़ रुपये करने के आधार पर पूछे गए सवाल का कंपनी ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया।

अब जांच में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही होगा कि 1500 मेगावाट की परियोजना की वास्तविक लागत क्या है और संशोधित अनुमान को स्वीकार करने का आधार कितना ठोस है।