गृह मंत्रालय द्वारा 13 नवंबर 2026 को जारी गजट अधिसूचना के अनुसार, IRF पर लगा पांच साल का मौजूदा प्रतिबंध 14 नवंबर 2026 को समाप्त होने वाला था। इससे पहले भी, केंद्र सरकार ने 17 नवंबर 2016 और फिर 15 नवंबर 2021 को जारी अधिसूचनाओं के जरिए इस संगठन को गैरकानूनी संगठन घोषित किया था, इन फैसलों को बाद में UAPA ट्रिब्यूनल ने भी सही ठहराया था। अब UAPA की धारा 3 की उप धाराओं (1) और (3) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सरकार ने इस प्रतिबंध को और पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। यह प्रतिबंध गजट में इसके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगा।