Agniveer Reservation: अग्निवीरों के लिए खुशखबरी, हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा

Agniveer Reservation: सीएम नायब सिंह सैनी ने बैठक के कहा कि वर्ष 2023-24 के दौरान हरियाणा सेना, नौसेना और वायु सेना में 2,893 अग्निवीरों की भर्ती की गई तथा वर्ष 2022-23 में 2,227 अग्निवीरों की भर्ती की गई।

Agniveer Reservation: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को बड़ा ऐलान किया है। सीएम नायब सिंह ने कहा कि प्रदेश में पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है, जिसने सशस्त्र बलों में सेवा अवधि के बाद नौकरी का प्रावधान करके अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित किया है।

अलग पोर्टल बनाया जाएगा-सीएम सैनी

हरियाणा सीएम सैनी ने कहा कि सेना में अग्निवीरों का सेवाकाल पूरा होने के बाद हरियाणा में नौकरी मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए अगल से पोर्टल बनाया जाएगा, जिस पर अग्निवीर अपना पंजीकरण करवा सकेंगे। इसके बाद उन्हें शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नौकरियों में वरीयता दी जाएगी। 

इन भर्तियों में मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण

बता दें कि जुलाई 2024 में विधानसभा चुनाव से पहले सैनी सरकार ने कांस्टेबलों, वन रक्षकों और जेल वार्डन की भर्ती के साथ-साथ अन्य पदों पर कोटा में अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की थी। वहीं हरियाणा मंत्रिमंडल ने पहले ही हरियाणा अग्निवीर नीति-2024 को लागू करके अग्निवीरों को सुरक्षा प्रदान कर दी है।

2023-24 में 2,893 अग्निवीरों की हुई भर्ती

सीएम नायब सिंह सैनी ने बैठक के दौरान बताया कि वर्ष 2023-24 के दौरान हरियाणा सेना, नौसेना और वायु सेना में 2,893 अग्निवीरों की भर्ती की गई तथा वर्ष 2022-23 में 2,227 अग्निवीरों की भर्ती की गई। सीएम सैनी ने कहा कि जो अग्निवीर निजी सुरक्षाकर्मी के रूप में काम करना चाहते हैं, उन्हें बंदूक लाइसेंस देने में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए उन्हें पोर्टल पर आवेदन करना होगा। सीएम सैनी ने किसानों को दिया तोहफा, देखें वीडियो...

खट्टर ने प्रदेश सरकार की तारीफ

वहीं सीएम सैनी की इस घोषणा के बाद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बीजेपी सरकार की तारीफ की है। पूर्व सीएम खट्टर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पहले ही कहा था कि आरक्षण को बढ़ावा देगी और अग्निवीरों के लिए आरक्षण लाएगी। वहीं हरियाणा की नायब सरकार के इस फैसले का सोशल मीडिया पर तारीफ हो रही है।