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चीन बॉर्डर के 40 गांवों में लौट रही रौनक, रुका पलायन; अमित शाह बोले- अब आखिरी नहीं देश के पहले गांव हैं ये

Amit Shah: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि चीन सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के 40 गांवों में आबादी बढ़ी है और पलायन रुक गया है। सरकार ने इन गांवों में रोजगार, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई हैं। अब सेना और ITBP स्थानीय सहकारी समितियों से दूध, अंडे और सब्जियां खरीदेंगी, जिससे ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा।
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Updated: 22 Nov 2026, 3:17 PM IST
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गृह मंत्री अमित शाह(फोटो-X/@AmitShah)

Amit Shah: चीने से लगे अरुणाचल प्रदेश के 40 गांवों के हालात अब धीरे-धीरे बदल रहे हैं। कभी जिन इलाकों से लोग रोजगार और सुविधाओं की कमी की वजह से निकल जाते थे, वहां अब फिर से चहल-पहल लौट रही है। और साथ ही आबादी भी बढ़ रही है। ईटानगर में रविवार को एक सहकारिता सम्मेलन के दौरान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने यह बात कही। उन्होंने बताया कि गांवों में बुनियादी सुविधाएं पहुंचने से लोगों का पलायन रुका है और स्थानीय स्तर पर कमाई के नए रास्ते खुले हैं।

अब दूर से नहीं, सीधे गांवों से सामान लेंगे सेना और ITBP

अमित शाह ने बताया कि सीमा के गांवों और सुरक्षा बलों के बीच तालमेल को और मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। गृह मंत्रालय ने ITBP और सेना को कहा है कि वे अपना सामान तेजपुर या गुवाहाटी से लाने के बजाय सीधे बॉर्डर के गांवों और वहां की सहकारी समितियों से खरीदें। उन्होंने बताया कि इससे अरुणाचल की महिलाओं को सीधा फायदा हो रहा है। महिलाएं अपनी सहकारी समितियों के जरिए दूध-दही, अंडे, सब्जियां, मोटा अनाज और आटा तैयार कर रही हैं। इससे गांव के परिवारों की कमाई बढ़ रही है, खेती में बदलाव आ रहा है और गांव वालों व जवानों के बीच भरोसा मजबूत हो रहा है।

पहाड़ की चोटियों तक पानी, बिजली और इलाज की सुविधा

गृह मंत्री ने कहा कि उन्होंने शनिवार को इन कामों की जांच की और देखा कि सभी 40 गांवों में लोग लौटने लगे हैं। वहां बिजली, रोजगार और इलाज की सुविधाओं पर काम हुआ है। यहां तक कि पहाड़ियों की ऊंची चोटियों तक भी पीने का पानी पहुंचाया गया है। अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच का जिक्र करते हुए कहा कि पहले इन सीमावर्ती इलाकों को देश का आखिरी गांव कहा जाता था, लेकिन अब इन्हें देश का पहला गांव मानकर देखा जा रहा है। इसके साथ ही सीमा से लगे गांवों का विकास सबसे बड़ा अधिकार है और सरकार इसी सोच के साथ आगे बढ़ रही है।

Updated on:
22 Nov 2026, 3:17 PM IST
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