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Hindi News / National News / 40-45 सांसदों की जरूरत, छोटे दलों को तोड़ने की कोशिश? संजय राउत ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप

40-45 सांसदों की जरूरत, छोटे दलों को तोड़ने की कोशिश? संजय राउत ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप

शिवसेना UBT सांसद संजय राउत ने परिसीमन विधेयक को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि विधेयक पारित कराने के लिए विपक्षी सांसदों को 150 करोड़ रुपये तक का ऑफर दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की रणनीति पर भी सवाल उठाए।
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मुंबई

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Ashib Khan

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Updated: 22 Nov 2026, 3:17 PM IST

BJP Horse Trading Allegations

शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप (Photo-IANS)

Sanjay Raut on Delimitation Bill: शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने शीतकालीन सत्र में देरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर परिसीमन विधेयक को पारित कराने के लिए विपक्षी दलों के सांसदों को तोड़ने और उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। राउत ने दावा किया कि इसके लिए प्रति सांसद 150 करोड़ रुपये तक की पेशकश की जा रही है।

छोटे दलों को तोड़ने की जा रही कोशिश- राउत

शिवसेना सांसद राउत (Shiv Sena UBT Sanjay Raut) ने कहा कि मोदी सरकार के पास संसद में परिसीमन विधेयक को पारित करने के लिए संख्याबल पूरा नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को अभी 40 से 45 सांसदों की जरूरत है। इसी वजह से छोटे राजनीतिक दलों को तोड़ने या व्यक्तिगत सांसदों पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है।

सांसदों को अपने पाले में करने की कोशिश करेगी बीजेपी- संजय राउत

मीडिया से बात करते हुए संजय राउत ने आरोप लगाया कि यदि पूरी पार्टी को तोड़ना संभव नहीं हुआ तो बीजेपी व्यक्तिगत सांसदों को अपने पाले में करने की कोशिश करेगी। राउत ने तंज कसते हुए कहा कि 'बीजेपी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज' में एक सांसद की कीमत 150 करोड़ रुपये तय की गई है।

शिवसेना (UBT) नेता ने यह भी आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के एक प्रमुख मंत्री ने इस कथित खरीद-फरोख्त के लिए धन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी ली है। 

क्या है परिसीमन विधेयक?

बता दें कि परिसीमन विधेयक का उद्देश्य लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 तक करना बताया जा रहा है। इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) और विपक्षी INDIA गठबंधन के बीच मतभेद हैं।

NDA का तर्क है कि नई जनगणना के आंकड़ों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन संवैधानिक आवश्यकता है। इसके जरिए महिला आरक्षण को लागू करने का रास्ता भी सुगम बनाया जा सकता है।

वहीं, विपक्षी INDIA गठबंधन की मांग है कि लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों में ही महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण तत्काल लागू किया जाए। विपक्ष परिसीमन की प्रक्रिया और उसके संभावित राजनीतिक प्रभावों को लेकर भी सवाल उठा रहा है।