लाल आतंक के खिलाफ अमित शाह का बड़ा ऐलान, देश से 31 मार्च 2026 तक समाप्त हो जाएगा हथियारी नक्सलवाद

Naxal-free India: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को नई दिल्ली में 'नक्सल मुक्त भारत' समापन समारोह को संबोधित करते हुए दावा किया कि 31 मार्च 2026 तक देश से हथियारी नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। उन्होंने नक्सलवाद के वैचारिक, कानूनी और वित्तीय पोषण पर सवाल उठाते हुए समाज से इसके खिलाफ एकजुट होने की अपील की।

नक्सलवाद की जड़ें और वैचारिक पोषण पर सवाल

अमित शाह ने कहा, नक्सलवाद क्यों पनपा, क्यों बढ़ा, इसका वैचारिक पोषण किसने किया? जब तक समाज इसके समर्थकों को नहीं समझता, नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई पूरी नहीं होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि नक्सलवाद के विचार को खत्म करने के लिए समाज को जागरूक होना होगा। गृह मंत्री ने नक्सलवाद को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताते हुए कहा कि यह विचारधारा दशकों तक हिंसा और अशांति का कारण रही।

मोदी सरकार की रणनीति: तीन हॉटस्पॉट पर कार्रवाई

केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया कि जब नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने, तब देश तीन प्रमुख आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों- जम्मू-कश्मीर, नॉर्थ-ईस्ट और नक्सल प्रभावित इलाकों से जूझ रहा था। इन क्षेत्रों में दशकों से अशांति थी, जिसमें हजारों लोगों की जान गई और बजट का बड़ा हिस्सा इन चुनौतियों से निपटने में खर्च हुआ। मोदी सरकार ने इन हॉटस्पॉट्स के लिए दीर्घकालिक रणनीति बनाई। शाह ने कहा, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान हमारी विचारधारा के मूल में हैं।

नॉर्थ-ईस्ट और जम्मू-कश्मीर में सुधार

अमित शाह ने नॉर्थ-ईस्ट में सुधारों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि पहले नॉर्थ-ईस्ट अलग-थलग था, लेकिन अब यह रेल, सड़क और जलमार्ग से जुड़ा है। दिल्ली और नॉर्थ-ईस्ट के बीच दिलों की दूरी भी कम हुई है। 2004-14 की तुलना में 2014-24 में नॉर्थ-ईस्ट में सुरक्षाकर्मियों की मृत्यु में 70% और नागरिकों की मृत्यु में 85% की कमी आई। 12 शांति समझौतों के जरिए 10,500 उग्रवादियों को मुख्यधारा में लाया गया। जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाकर उसे विकास के रास्ते पर लाया गया।

नक्सलवाद पर प्रहार: रेड कॉरिडोर का अंत

अमित शाह ने कहा कि कभी 'रेड कॉरिडोर' कहलाने वाला क्षेत्र, जिसमें देश का 70% हिस्सा और 12 करोड़ लोग नक्सल प्रभाव में थे, अब सिकुड़ रहा है। मोदी सरकार ने संवाद, सुरक्षा और समन्वय की त्रिस्तरीय रणनीति अपनाई। उन्होंने दावा किया, 31 मार्च 2026 तक हथियारी नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा।