राष्ट्रीय

CM नीतीश का बड़ा ऐलान, स्टूडेंट्स को बिना ब्याज के मिलेगा 4 लाख तक का एजुकेशन लोन

Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अब सभी स्टूडेंट्स को बिना किसी ब्याज के 4 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन देने की घोषणा की है।

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Sep 16, 2025
बिहार में विकास मित्रों के भत्ते में बढ़ोतरी (IANS)

InterestFree Education Loan: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Assembly Election) के ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना (Credit Card Scheme) के तहत अब सभी छात्र-छात्राओं को बिना किसी ब्याज के 4 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन (Education Loan) मिलेगा। यह फैसला राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में बड़ी राहत प्रदान करेगा।

सोशल मीडिया पर शेयर की जानकारी

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए कहा, "मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले शिक्षा ऋण की राशि सभी आवेदकों के लिए ब्याज रहित होगी।" उन्होंने आगे बताया कि यह योजना 'सात निश्चय' कार्यक्रम का हिस्सा है, जो 2 अक्टूबर 2016 से लागू है। पहले इस योजना में सामान्य छात्रों को 4% ब्याज पर लोन मिलता था, जबकि महिलाओं, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडर छात्रों को मात्र 1% ब्याज पर। लेकिन अब सभी श्रेणियों के लिए यह लोन पूरी तरह ब्याज मुक्त होगा।

चुनाव से पहले बड़ा दांव

यह घोषणा बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर की गई है, जहां युवा मतदाता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक छात्रों को उच्च शिक्षा की दहलीज पर पहुंचाना है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अब तक हजारों छात्रों को लाभ मिल चुका है। राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से अब तक 6,943 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया जा चुका है, जिससे छात्र देश-विदेश के विभिन्न संस्थानों में पढ़ाई कर पा रहे हैं।

12वीं पास स्टूडेंट्स के लिए योजना

योजना के तहत 12वीं पास छात्र उच्च शिक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। लोन की अधिकतम सीमा 4 लाख रुपये है और इसे चुकाने के लिए समय दिया जाता है। सरकार ने इस साल 95 हजार छात्रों को लोन देने का लक्ष्य रखा है, जो पिछले वर्ष के 85 हजार से अधिक है।

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