Bihar Government : बिहार में सत्ता परिवर्तन और सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद विभागों का जो बंटवारा हुआ है, वह महज एक प्रशासनिक औपचारिकता नहीं है। इस आवंटन के पीछे 2025 के विधानसभा चुनावों के नतीजों का प्रभाव और भविष्य की दूरगामी राजनीतिक रणनीति साफ नजर आती है। इस बंटवारे को मुख्य रूप से चार बड़े पैमानों पर कसकर तैयार किया गया है। पिछले दो दशकों में भाजपा बिहार में हमेशा JDU की जूनियर पार्टनर रही थी। लेकिन अब स्थिति उलट गई है। विभागों के बंटवारे में सबसे ज्यादा ध्यान इस बात का रखा गया है कि राज्य की 'हार्ड पावर' भाजपा के पास रहे। गृह मंत्रालय और सामान्य प्रशासन सीधे तौर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने पास रखा है। इसका मतलब है कि पुलिस, कानून-व्यवस्था, और नौकरशाही की पूरी कमान अब भाजपा मुख्यालय के विजन से चलेगी ज्यादातर अहम विभाग CM के पास हैं। 29 विभागों का सीधा नियंत्रण मुख्यमंत्री के पास रखना यह संदेश देता है कि सरकार का चेहरा और स्टीयरिंग दोनों भाजपा के ही हाथ में हैं।
सोशल इंजीनियरिंग और जातीय समीकरण
बिहार की राजनीति बिना जातीय गणित के पूरी नहीं होती। कैबिनेट बंटवारे में इसका विशेष ध्यान रखा गया है।
'लव-कुश' और 'यादव' कार्ड: सम्राट चौधरी (कुशवाहा) के रूप में मुख्यमंत्री देकर भाजपा ने 'लव-कुश' समीकरण को साधा है। वहीं, बिजेंद्र प्रसाद यादव को उपमुख्यमंत्री बनाकर सीधे तौर पर RJD के 'यादव' वोट बैंक में यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि NDA में भी उनके समुदाय को सत्ता के शीर्ष पर हिस्सेदारी मिल रही है।
सवर्ण संतुलन: विजय कुमार चौधरी (भूमिहार) को अहम पद और मंत्रालय देकर सवर्ण मतदाताओं, जो भाजपा का कोर वोटर बेस रहे हैं, को यह भरोसा दिलाया गया है कि नई व्यवस्था में उनका वर्चस्व कायम रहेगा।
JDU का सम्मान और गठबंधन धर्म
नीतीश कुमार के राष्ट्रीय राजनीति (राज्यसभा) में शिफ्ट होने के बाद, JDU विधायकों और कार्यकर्ताओं के बीच किसी भी तरह के असंतोष को रोकना जरूरी था। विभागों का बंटवारा करते समय भाजपा ने 'विनर टेक्स ऑल' की नीति नहीं अपनाई। JDU के दोनों वरिष्ठ नेताओं (विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव) को उपमुख्यमंत्री बनाया गया। वित्त, ऊर्जा, शिक्षा और जल संसाधन जैसे भारी-भरकम और जनता से सीधे जुड़े विभाग JDU के कोटे में रखकर उन्हें यह महसूस कराया गया है कि सरकार के विकास कार्यों में उनकी भूमिका अभी भी बराबर की है।
प्रशासनिक अनुभव को भी तरजीह दी गई है ताकि विपक्ष (RJD) को सरकार की कार्यक्षमता पर सवाल उठाने का मौका न मिले।
वित्तीय प्रबंधन: बिजेंद्र प्रसाद यादव दशकों से ऊर्जा और वित्त विभाग संभाल रहे हैं। राज्य का राजकोषीय घाटा न बढ़े और आर्थिक नीतियां स्थिर रहें, इसलिए इन विभागों के साथ कोई नया प्रयोग नहीं किया गया।
शिक्षा और ग्रामीण विकास: ये विभाग सीधे राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर और भविष्य से जुड़े हैं। इन्हें विजय कुमार चौधरी जैसे संयमित और विवादरहित छवि वाले अनुभवी नेता को सौंपा गया है।
जातीय समीकरणों का पूरा रणनीतिक इस्तेमाल किया
बहरहाल सम्राट चौधरी की कैबिनेट का यह पहला स्वरूप बताता है कि विभागों का बंटवारा 'नियंत्रण, अनुभव और संतुलन' की शानदार पटकथा पर आधारित है। भाजपा ने कमान अपने हाथ में रखी है, लेकिन JDU के अनुभव और जातीय समीकरणों का पूरा रणनीतिक इस्तेमाल किया है।
ये है विभागों के बंटवारे के पीछे की कहानी
बिहार की राजनीति में एक बड़े बदलाव और नीतीश कुमार के 21 साल के लंबे मुख्यमंत्री कार्यकाल के बाद सत्ता का केंद्र पूरी तरह से बदल गया है। 15 अप्रेल 2026 को बिहार में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले सम्राट चौधरी ने अपनी नई कैबिनेट के विभागों का बंटवारा कर दिया है। सत्ता के इस नए दौर में विभागों का संकेंद्रण मुख्यमंत्री और JDU कोटे के दो उप मुख्यमंत्रियों के बीच ही रखा गया है, जो एक सोची-समझी सियासी रणनीति का हिस्सा हैं। आइए समझते हैं कि नई सरकार में किस नेता को कौन सा विभाग मिला है और इसके पीछे एनडीए का रणनीतिक गणित क्या है:
सम्राट चौधरी (मुख्यमंत्री) - 29 विभाग
प्रमुख विभाग: गृह, सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, नगर विकास, पर्यटन, और कला एवं संस्कृति।
ये विभाग अपने पास क्यों रखे ?
कानून-व्यवस्था पर सीधा नियंत्रण: मुख्यमंत्री ने सबसे महत्वपूर्ण 'गृह मंत्रालय' अपने पास ही रखा है। इसका सीधा संदेश है कि राज्य की पुलिस, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था पर अब भाजपा का पूर्ण और सीधा नियंत्रण रहेगा।
प्रशासनिक सत्ता का केंद्रीयकरण: 29 प्रमुख विभागों की कमान अपने हाथों में रखकर सम्राट चौधरी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य के कोर गवर्नेंस और प्रशासनिक फैसलों में भाजपा का विजन ही सर्वोपरि होगा।
विकास का एजेंडा: स्वास्थ्य, कृषि और उद्योग सीधे तौर पर जनता और राज्य की अर्थव्यवस्था से जुड़े विभाग हैं। 'डबल इंजन' सरकार के विकास मॉडल को अपनी लीडरशिप में तेज गति देने के लिए सीएम ने इन्हें खुद संभाला है।
विजय कुमार चौधरी (उप मुख्यमंत्री) - 10 विभाग
प्रमुख विभाग: जल संसाधन, शिक्षा, उच्च शिक्षा, ग्रामीण विकास, परिवहन, अल्पसंख्यक कल्याण और संसदीय कार्य।
इन्हें ये विभाग क्यों दिए गए?
गठबंधन का संतुलन : नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद JDU के भीतर सत्ता का संतुलन साधना जरूरी था। विजय चौधरी, नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद चेहरों में से एक हैं, इसलिए उन्हें बड़े और अहम मंत्रालय देकर JDU कोटे को संतुष्ट किया गया है।
इन्फ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन कैपिटल पर फोकस: शिक्षा और ग्रामीण विकास जैसे बड़े बजट और व्यापक जन-संपर्क वाले विभागों की जिम्मेदारी एक ऐसे अनुभवी नेता को दी गई है, जिनके पास लंबा और विवादरहित प्रशासनिक अनुभव है।
बिजेंद्र प्रसाद यादव (उप मुख्यमंत्री) - 8 विभाग
प्रमुख विभाग: वित्त, ऊर्जा, योजना एवं विकास, और उत्पाद व निबंधन।
इन्हें ये विभाग क्यों दिए गए ?
मजबूत जातीय समीकरण (यादव कार्ड): बिजेंद्र प्रसाद यादव की उपमुख्यमंत्री के रूप में पदोन्नति एक बहुत बड़ा सियासी दांव है। बिहार में NDA सरकार के दौरान सत्ता के शीर्ष केंद्र में यादव समुदाय की यह पहली इतनी बड़ी और निर्णायक एंट्री है। यह सीधे तौर पर विपक्ष (RJD) के कोर 'M-Y' (मुस्लिम-यादव) वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति है।
राजकोषीय प्रबंधन का अनुभव
ऊर्जा और वित्त राज्य के खजाने और अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। बिजेंद्र यादव पिछले कई दशकों से इन विभागों को सफलतापूर्वक संभालते रहे हैं, इसलिए राज्य की माली हालत दुरुस्त रखने के मोर्चे पर उन्हीं पर भरोसा जताया गया है।
भाजपा अब बिहार में 'जूनियर पार्टनर' की भूमिका से पूरी तरह बाहर आ चुकी
बहरहाल सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हुआ यह पोर्टफोलियो आवंटन स्पष्ट करता है कि भाजपा अब बिहार में 'जूनियर पार्टनर' की अपनी पुरानी भूमिका से पूरी तरह बाहर आ चुकी है। 2025 के विधानसभा चुनावों में मिली भारी जीत के बाद, सरकार ने JDU कोटे को अहम जिम्मेदारियां देकर सम्मान तो दिया है, लेकिन भाजपा ने सत्ता का असली स्टीयरिंग पूरी तरह से अपने हाथों में ले ले लिया है।