BJP Foundation Day: वन नेशन वन इलेक्शन, UCC पर सरकार का फोकस, मोदी सरकार का मास्टर प्लान

PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा स्थापना दिवस पर संबोधन में उपलब्धियां गिनाईं और समान नागरिक संहिता व एक राष्ट्र-एक चुनाव पर जोर दिया। असम रैली में उन्होंने 2029 तक महिला आरक्षण लागू करने का संकेत दिया, जिससे राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है।

BJP Foundation Day: भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री Narendra Modi ने पार्टी कार्यकर्ताओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया और अपने भाषण में बीते वर्षों की उपलब्धियों के साथ-साथ भविष्य की दिशा भी साफ कर दी। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा ने जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच भरोसा बनाया था, उनमें से कई को जमीन पर उतारा जा चुका है। उन्होंने खासतौर पर Article 370 और 35A हटाने, नए संसद भवन के निर्माण, गरीब वर्ग के लिए 10% आरक्षण, Ram Mandir के निर्माण और तीन तलाक पर रोक जैसे फैसलों का जिक्र किया। उनका कहना था कि ये सिर्फ नीतियां नहीं थीं, बल्कि लंबे समय से देश की मांगें थीं, जिन्हें अब पूरा किया गया है। पीएम ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी।

आगे का एजेंडा: दो बड़े मुद्दे

प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि पार्टी का मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने दो अहम मुद्दों का जिक्र किया। जिसमें समान नागरिक संहिता (UCC) और एक राष्ट्र, एक चुनाव शामिल है। पीएम मोदी के अनुसार, इन विषयों पर चर्चा जारी है और सरकार सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां कार्यकर्ता संगठन को 'मां' मानते हैं, और यही भावना उसे बाकी दलों से अलग बनाती है।

विकसित भारत का लक्ष्य

अपने भाषण में उन्होंने 'विकसित भारत' की बात दोहराई और कहा कि आने वाले वर्षों में यही सबसे बड़ा लक्ष्य होगा। भाजपा जल्द ही अपने 50 साल पूरे करने वाली है, जिसे उन्होंने एक प्रेरणादायक पड़ाव बताया। साथ ही उन्होंने तकनीक के साथ कदम मिलाकर चलने की जरूरत पर भी जोर दिया।

असम में चुनावी मोड में पीएम

इसी बीच प्रधानमंत्री असम के चुनावी दौरे पर भी सक्रिय हैं। यहां उन्होंने रैलियों के जरिए मतदाताओं, खासकर महिलाओं को साधने की कोशिश की। अपने भाषण में उन्होंने महिला आरक्षण का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि 2029 के आम चुनाव तक संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण मिल सकता है, बशर्ते सभी राजनीतिक दल मिलकर इस विधेयक को पास कराएं। इस महीने असम के साथ-साथ कई राज्यों में चुनाव होना है।