Budget 2025: पीएम धन धन्य कृषि योजना का ऐलान, कम उत्पादकता वाले जिलों में कृषि को ​मिलेगा बढ़ावा

Budget 2025: वित्त मंत्री ने कहा कि कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता से प्रेरित होकर, हमारी सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में प्रधानमंत्री धन धन्य कृषि योजना शुरू करेगी।

Budget 2025: केंद्र सरकार ने पीएम धन धन्य कृषि योजना शुरू की है। यह एक नई पहल है जिसका उद्देश्य कम उत्पादकता, मध्यम फसल तीव्रता और औसत से कम ऋण पहुंच वाले 100 जिलों में कृषि की स्थिति में सुधार करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2025 में घोषित, इस योजना को राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में लागू किया जाएगा और मौजूदा कृषि योजनाओं और विशेष उपायों के अभिसरण के माध्यम से ग्रामीण समृद्धि को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

100 कम उत्पादकता वाले जिलों में मिलेगा बढ़ावा

वित्त मंत्री ने कहा कि कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता से प्रेरित होकर, हमारी सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में प्रधानमंत्री धन धन्य कृषि योजना शुरू करेगी। मौजूदा योजनाओं और विशेष उपायों के अभिसरण के माध्यम से, कार्यक्रम कम उत्पादकता, मध्यम फसल तीव्रता और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिलों को कवर करेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि कार्यक्रम आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता से प्रेरित है और इसका उद्देश्य अविकसित कृषि क्षेत्रों में किसानों का उत्थान करना है।

यह योजना पांच प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी

बेहतर कृषि तकनीक अपनाकर कृषि उत्पादकता बढ़ाना, दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, फसल की बर्बादी को कम करने के लिए पंचायत और ब्लॉक स्तर पर कटाई के बाद भंडारण सुविधाएं विकसित करना, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना और बेहतर कृषि पद्धतियों में निवेश करने के लिए किसानों को दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण तक पहुँच की सुविधा प्रदान करना।

करोड़ किसानों को मिलेगा फायदा

इस कार्यक्रम से इन जिलों के 1.7 करोड़ किसानों को उनकी आय और समग्र कृषि स्थिरता में सुधार करके लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम की घोषणा की है, जिसे राज्य सरकारों के सहयोग से लागू किया जाएगा। यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कौशल, निवेश और प्रौद्योगिकी अपनाने पर ध्यान केंद्रित करके कृषि में बेरोजगारी से निपटने के लिए बनाई गई है।