कोलकाता। पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी के आवास के बाहर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सियासत गरमा गई है। इस मामले पर राज्य सरकार के मंत्री दिलीप घोष ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के परिवार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी का परिवार सरकारी सुविधाओं का सबसे ज्यादा लाभ उठाने वाला है और उसने सरकारी संसाधनों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया है।
दिलीप घोष ने कहा कि ममता बनर्जी के परिवार के सदस्यों ने फुटपाथ और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण कर रखा है। कई अन्य नेताओं ने भी इसी तरह सार्वजनिक जगहों पर कब्जा किया हुआ है। ऐसे अतिक्रमणों के खिलाफ पहले भी बुलडोजर कार्रवाई की गई है और यह प्रक्रिया अब भी जारी है।
दिलीप घोष ने कहा कि सबसे पहले नेताओं की ओर से किए गए अतिक्रमण हटाए जाने चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि जब नेता ही सार्वजनिक जगहों पर कब्जा करेंगे तो आम लोगों से अतिक्रमण हटाने की उम्मीद कैसे की जा सकती है?
कोलकाता में गुरुवार सुबह तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास के बाहर नगर निगम ने बुलडोजर कार्रवाई की। कोलकाता नगर निगम (KMC) के अधिकारियों ने बुलडोजर की मदद से उनके घर के सामने फुटपाथ पर बने बांस के अस्थायी ढांचे को हटा दिया। अधिकारियों के मुताबिक, इस ढांचे के कारण फुटपाथ से गुजरने वाले स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही थी। कार्रवाई से पहले अभिषेक बनर्जी के आवास के बाहर बड़ी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी।
इससे पहले बुधवार को अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता पुलिस पर उनके आवास के आसपास निगरानी करने का आरोप लगाया था। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग भी की।
अभिषेक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि कोलकाता पुलिस के अधिकारी एक बार फिर सरकारी पुलिस वाहनों का इस्तेमाल कर उनके आवास के आसपास निगरानी कर रहे हैं और उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। पिछले सप्ताह भी इसी तरह रेकी की गई थी, जिसके बाद 7 नवंबर को उनके घर पर हमला हुआ।
उन्होंने कहा कि घटना के चार दिन बाद भी किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन्हें गंभीर आशंका है कि एक और हमले की योजना बनाई जा रही है।
अभिषेक ने सवाल उठाया कि क्या उनका मकसद उन्हें डराना और चुप कराना है? उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से भी पूछा कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद अब तक हस्तक्षेप क्यों नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस का इस्तेमाल नागरिकों की सुरक्षा के बजाय सरकार से सवाल पूछने वालों को डराने के लिए किया जा रहा है।