
Census 2027 Online Registration: अबकी बार जनगणना सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के भरोसे नहीं है। अब केंद्र सरकार ने लोगों को मौका दिया है कि वे खुद अपने परिवार और घर की जानकारी ऑनलाइन दर्ज करें। ये शुरुआत उन चार राज्यों (यूपी, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड) से हो रही है, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव हैं। डिजिटल तकनीक के इस नए कदम से न सिर्फ जनगणना का तरीका बदलने वाला है, बल्कि लोगों की सीधी भागीदारी भी पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गई है। आपको बता दें कि जिन परिवारों ने खुद जानकारी नहीं डाली, उनके पास भी गणना कर्मचारी पहुंचेगा।
भारत की अगली जनगणना 2027 अब उस मोड़ पर पहुंच गई है, जहां आम लोग खुद सरकारी गणना में सीधे जुड़ रहे हैं। सोमवार, 16 नवंबर से यूपी, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड के गैर-बर्फीले इलाकों में जनगणना के दूसरे चरण की ऑनलाइन ‘स्व-गणना’ शुरू हो चुकी है। चूंकि इन राज्यों में अगले साल चुनाव हैं, तो केंद्र सरकार ने तय समय में जनसंख्या के आंकड़े जुटाने के लिए ऑनलाइन ऑप्शन पहले ही शुरू कर दिया है।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद संगरूर जिले में अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर इस कैंपेन की शुरुआत की है। यह कदम इसलिए भी खास है क्योंकि पहली बार देश की पूरी जनगणना डिजिटल तरीके से हो रही है। सरकार चाहती है कि हर किसी को जानकारी देने में आसानी हो और यह पूरी प्रक्रिया ज्यादा आधुनिक, पारदर्शी और कारगर बने।
| क्षेत्र | स्व-गणना (Self-Enumeration) | घर-घर जनगणना |
|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड के गैर-बर्फीले क्षेत्र | 16–30 नवंबर 2026 | 1 दिसंबर 2026–4 जनवरी 2027 |
| बाकी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश | 10–24 जनवरी 2027 | 25 जनवरी–28 फरवरी 2027 |
| बर्फीले क्षेत्र (दूसरा चरण) | पहले से निर्धारित अवधि में पूरी | सितंबर 2026 में पूरी |
चार राज्यों और उत्तराखंड के तय इलाकों में रहने वाले लोग 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक se.census.gov.in पोर्टल पर अपनी जानकारी भर सकते हैं। इसके बाद 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक जनगणना कर्मचारी खुद आपके घर आएंगे और आंकड़े लेंगे।
अगर कोई परिवार ऑनलाइन जानकारी जमा करता है, तो उसे एक अलग सेल्फ-एन्यूमरेशन आईडी (SE ID) मिलेगी। इस आईडी को संभालकर रखना जरूरी है, क्योंकि जब कर्मचारी आपके घर आएंगे, तो उन्हें यही पहचान नंबर बताना होगा। उसी से आपके ऑनलाइन दिए गए डेटा को प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा।
उसके बाद 5 जनवरी से 9 जनवरी 2027 तक संशोधन का मौका रहेगा। इस पूरे क्षेत्रीय अभियान के लिए जनगणना की संदर्भ तारीख 5 जनवरी 2027 की आधी रात रखी गई है। यानी जितने भी आंकड़े दर्ज होंगे, वे इसी तारीख की स्थिति को दिखाएंगे।
इस पूरी व्यवस्था का असली मकसद लोगों को अपनी जानकारी खुद दर्ज करने की आज़ादी देना है। इसके लिए परिवार का कोई भी जिम्मेदार सदस्य ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर सकता है।
इसकी सामान्य प्रक्रिया इस प्रकार है:
यह सुविधा देश की 16 भाषाओं में उपलब्ध है, ताकि अलग-अलग भाषा बोलने वाले लोगों को फॉर्म भरने में परेशानी न हो। वैसे, ऑनलाइन फॉर्म भरना कोई मजबूरी नहीं है। जिन परिवारों ने खुद जानकारी नहीं डाली, उनके पास भी गणना कर्मचारी पहुंचेगा। मतलब, इंटरनेट या डिजिटल जानकारी की कमी की वजह से किसी परिवार को जनगणना से बाहर नहीं किया जाएगा।
जनगणना का दूसरा चरण सिर्फ इतना पता करने के लिए नहीं है कि देश में कितने लोग हैं। असल मकसद तो ये है कि देश की बदलती हुई सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय तस्वीर सामने लाई जाए।
इस दौरान हर आदमी से जुड़ी जरूरी जानकारी (Census 2027 Questions) जुटाई जाएगी। इसमें सिर्फ उम्र या लिंग नहीं, बल्कि उनके सामाजिक-आर्थिक हालात, शिक्षा, प्रवास, और बच्चों से जुड़े मुद्दे भी साथ में लिए जाएंगे। खास बात ये है कि इस बार जाति से जुड़ी जानकारी भी इसी चरण का हिस्सा है।
जातिगत आंकड़ों की अहमियत इसलिए बढ़ गई है, क्योंकि इससे देश की सामाजिक बनावट और अलग-अलग समुदायों की स्थिति को देखना ज्यादा आसान हो जाएगा। आगे चलकर सरकारें इन्हीं आंकड़ों की मदद से जनकल्याण, सामाजिक न्याय और विकास की नीतियां बेहतर बना सकेंगी।
फरवरी 2026 में केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया था कि 2027 की जनगणना के दूसरे चरण में जातियों की भी गिनती होगी। इस लिहाज से देखा जाए, तो आजादी के बाद यह जनगणना एक बड़ा और अहम बदलाव लेकर आ रही है।
| सवालों की संख्या | जानकारी का विषय | उदाहरण |
|---|---|---|
| 1–13 | व्यक्तिगत और पारिवारिक जानकारी | नाम, उम्र, वैवाहिक स्थिति, धर्म, जाति और माता-पिता का विवरण |
| 14–17 | भाषा और शिक्षा | मातृभाषा, साक्षरता, डिजिटल साक्षरता और शिक्षा का स्तर |
| 18–25 | रोजगार और आर्थिक स्थिति | काम, व्यवसाय, आर्थिक गतिविधि और कार्यस्थल तक यात्रा |
| 26–30 | प्रवास और निवास | जन्म स्थान, पिछला निवास, पलायन का कारण और स्थायी पता |
| 31–33 | बच्चों से संबंधित जानकारी | जीवित बच्चों की संख्या और जन्म संबंधी विवरण |
| 34 | कोविड टीकाकरण | टीकाकरण का स्थान |
| 35–40 | बैंकिंग और पहचान संबंधी जानकारी | बैंक खातों की कुल संख्या, मोबाइल, आधार, वोटर आईडी, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस |
चार राज्यों में समय से पहले शुरू हुई यह प्रक्रिया देश के बाकी हिस्सों में अलग कार्यक्रम के तहत पूरी होगी। अन्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में स्व-गणना का विकल्प 10 जनवरी से 24 जनवरी 2027 तक उपलब्ध रहेगा।
इसके बाद 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक घर-घर जाकर जनसंख्या की गणना की जाएगी। 1 से 5 मार्च 2027 तक पुनरीक्षण का काम होगा। इन क्षेत्रों के लिए संदर्भ तारीख 1 मार्च 2027 की मध्यरात्रि तय की गई है।
हालांकि, मणिपुर में जनगणना की प्रक्रिया फिलहाल स्थगित रखी गई है। वहीं, लद्दाख और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के बर्फीले और असमकालिक क्षेत्रों में जनसंख्या गणना का काम 1 से 30 सितंबर 2026 के बीच कराया गया था।
जनगणना 2027 इस बार काफी अलग नजर आने वाली है, सबसे बड़ी वजह है इसका पूरी तरह डिजिटल होना। पहले चरण में मकानों की गिनती की गई और आवास से जुड़ी जानकारी इकट्ठा की गई। ये काम 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 के बीच देश के ज्यादातर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में पूरा हो गया। सिर्फ मणिपुर को छोड़कर बाकी 35 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मकानों की लिस्टिंग और आवास की जनगणना खत्म हो चुकी है।
अब दूसरे चरण में, गणना कर्मचारी फील्ड में जब जाएंगे तो उनके हाथ में डिजिटल डिवाइस होगी। इसके लिए खास सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, जिससे सारी जानकारी सीधा ऑनलाइन दर्ज होगी। इससे कागजों पर निर्भर रहना कम होगा, डेटा मैनेजमेंट आसान होगा और आंकड़े पहले से कहीं जल्दी इकट्ठा हो जाएंगे।
इस बार स्व-गणना को भी शामिल किया गया है। यानी लोग चाहें तो अपनी जानकारी खुद भी ऑनलाइन भर सकते हैं, और जिनके लिए ये मुमकिन नहीं है, वहां कर्मचारी खुद आकर ये काम करेंगे। ऐसे में ऑनलाइन और घर-घर जाकर होने वाली गणना दोनों एक-दूसरे को पूरा करते हैं।
जनगणना के दौरान परिवार और व्यक्ति से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां मांगी जाती हैं। ऐसे में डेटा की गोपनीयता स्वाभाविक रूप से बड़ा सवाल है। सरकार के मुताबिक, जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत एकत्र की गई व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है। इसका इस्तेमाल केवल सांख्यिकीय विश्लेषण और विकास योजनाएं तैयार करने जैसे आधिकारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है।
इसलिए नागरिकों को कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। स्व-गणना के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट का इस्तेमाल करें। किसी अनजान व्यक्ति को ओटीपी, बैंक खाते की जानकारी या अन्य वित्तीय विवरण न दें। फॉर्म जमा करने से पहले सभी जवाबों को ध्यान से जांच लें और SE ID का रिकॉर्ड सुरक्षित रखें।