
नई दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन की ओर से पाकिस्तान को मिले समर्थन ने भारत की सैन्य रणनीति और ऑपरेशनल प्लानिंग को जटिल बना दिया था। इससे भारतीय सैन्य संसाधन भी व्यस्त रहे। चीन का यह कदम हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत को अपने समकक्ष प्रतिस्पर्धी के रूप में उभरने से रोकने की रणनीति का हिस्सा था। यह दावा अमेरिकी कांग्रेस की ओर से गठित एक आयोग की ताजा वार्षिक रिपोर्ट में किया गया है।
अमेरिका-चीन आर्थिक एवं सुरक्षा समीक्षा आयोग (USCC) की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन भारत की बढ़ती ताकत को समझता है और उसे सीमित करने के लिए कई मोर्चों पर काम कर रहा है। आयोग के अनुसार, भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है, जो अमेरिकी गठबंधन व्यवस्था से बाहर रहते हुए भी चीन के साथ दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं।
रिपोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान के साथ चीन की बदलती सैन्य साझेदारी के कारण भारत के लिए दो मोर्चों पर एक साथ संभावित सैन्य चुनौती की चिंता लगातार गंभीर होती जा रही है। मई 2025 में भारत-पाकिस्तान के बीच हुआ संघर्ष इसका उदाहरण है। इस दौरान चीन ने सीधे युद्ध में शामिल हुए बिना पाकिस्तान की मदद की। इससे भारत की यह चिंता बढ़ी है कि भविष्य में पाकिस्तान के साथ किसी संघर्ष के हालात किस तरह विकसित हो सकते हैं।
रिपोर्ट में भारत की चीन पर विनिर्माण क्षेत्र में निर्भरता को भी बड़ी चिंता बताया गया है। आयोग के मुताबिक, चीन की निर्भरता का इस्तेमाल भारत पर दबाव बनाने के लिए कर रहा है। चीन ने भारत को औद्योगिक कच्चे माल, उपकरण, तकनीक और विशेषज्ञता की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाए हैं। इसके अलावा कुछ भारतीय कंपनियों से यह प्रमाणित करने को भी कहा गया कि चीन से मिले सामान को दोबारा अमेरिका को निर्यात नहीं किया जाएगा।
रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की ओर से कम कीमतों पर उत्पाद उपलब्ध कराने की रणनीति ने भारत में दवा उत्पादन से जुड़ी नई इकाइयों को भी प्रभावित किया है। इससे स्पष्ट होता है कि चीन उन भारतीय आपूर्तिकर्ताओं को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, जो स्थापित चीनी उत्पादकों को चुनौती दे सकते हैं। आयोग के अनुसार, भारत की ये निर्भरताएं चीन से दूर आपूर्ति शृंखला विकसित करने और उत्पादन को भारत में स्थानांतरित करने के अमेरिका के प्रयासों को भी जटिल बनाती हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती नौसैनिक और निगरानी गतिविधियां भारत के पारंपरिक रणनीतिक लाभ को कमजोर कर रही हैं। इससे भारतीय सेना पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। आयोग ने कहा कि चीन अब दक्षिण चीन सागर में अपनाई गई अपनी रणनीति को हिंद महासागर में भी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके तहत समुद्र के नीचे मौजूद भौगोलिक संरचनाओं के नाम बदले जा रहे हैं। इससे भविष्य में उन क्षेत्रों पर अधिकार क्षेत्र से जुड़े दावे करने का आधार तैयार हो सकता है।
अमेरिका-चीन आर्थिक एवं सुरक्षा समीक्षा आयोग (USCC) अमेरिकी कांग्रेस की ओर से वर्ष 2000 में गठित एक स्वतंत्र सरकारी एजेंसी है। इसका काम अमेरिका और चीन के बीच व्यापार, आर्थिक संबंधों तथा रक्षा सहयोग के राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों की निगरानी और समीक्षा करना है। आयोग हर साल अमेरिकी कांग्रेस को अपनी रिपोर्ट सौंपता है। इस रिपोर्ट में चीन की सैन्य, आर्थिक और सामरिक गतिविधियों का आकलन किया जाता है।