
सेना के ड्रोन टेंडरों में चीनी पुर्जों का का इस्तेमाल (फोटो सोर्स- ANI)
Drone Tender: भारत और चीन के बीच तनाव के बीच भारतीय सेना के ड्रोन खरीद टेंडरों को लेकर एक नई चिंता सामने आई है। देश के उद्योग संगठन ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया (DFI) ने दावा किया है कि पिछले करीब छह साल में सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पर जारी 689 टेंडरों में चीनी ड्रोन या उनके पुर्जों का जिक्र किया गया। इनमें 450 टेंडरों में चीन की दो प्रमुख कंपनियों DJI और RadioMaster के नाम शामिल हैं। संगठन ने इसे देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए रक्षा मंत्रालय के सामने यह मुद्दा उठाया है।
ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया देश की 1,000 से ज्यादा ड्रोन और एंटी-ड्रोन कंपनियों का संगठन है। संगठन ने रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल एनएस सुब्रमणि को औपचारिक रूप से अपनी बात रखी है। DFI का कहना है कि मार्च 2021 से नवंबर 2026 के बीच GeM पोर्टल पर आए टेंडरों की पड़ताल में सामने आया कि बड़ी संख्या में ऐसे टेंडर जारी हुए, जिनमें चीनी ड्रोन या उनके पुर्जों का उल्लेख किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, समीक्षा किए गए टेंडरों में से 84 प्रतिशत यानी 689 टेंडर अकेले भारतीय सेना से जुड़े बताए गए हैं। संगठन के अनुसार, इनमें से 580 टेंडरों में चीनी ड्रोन या पुर्जों की बात आई और साल 2026 के शुरुआती महीनों से नवंबर तक ही ऐसे 355 टेंडर सामने आ चुके हैं, जो 2025 के कुल आंकड़े 190 के मुकाबले काफी ज्यादा हैं।
DFI ने सोशल मीडिया पर उन 16 ब्रांडों के नाम बताए, जिनका मुख्यालय चीन में है। इनमें DJI, RadioMaster, SpeedyBee, HGLRC, GEPRC, Skydroid, T-Motor, EMAX, RumCam, Caddx, Hobbywing, Holybro, Foxeer, iFlight, FlySky और SIYI जैसे नाम शामिल हैं। संगठन के अनुसार, 689 टेंडरों में से 450 में DJI या RadioMaster का नाम आया।
इस पूरे मामले पर रक्षा अधिकारियों ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि GeM एक प्लेटफॉर्म है, जो खरीदारों और विक्रेताओं को जोड़ने का काम करता है। अधिकारियों के अनुसार, किसी भी खरीदार या सेना की इकाई को मनमर्जी से विक्रेता चुनने की छूट नहीं होती। खरीदार सिर्फ अपनी जरूरत के हिसाब से नियम और मानक तय करते हैं, जिसके आधार पर विक्रेता सामान पेश करते हैं।
अधिकारियों ने यह भी कहा कि GeM पर किसी खास ब्रांड या उत्पाद को प्राथमिकता देने का प्रावधान नहीं है और बड़ी खरीद में रिवर्स नीलामी से पारदर्शिता रखी जाती है। साथ ही, सेना के स्तर पर भी गुणवत्ता और नियमों की जांच होती है। यदि कोई विक्रेता चीनी पुर्जों को लेकर गलत जानकारी देता है, तो उसके खिलाफ ब्लैकलिस्ट करने जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है।
ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया का मानना है कि संवेदनशील क्षेत्रों और सेना की खरीद में चीनी कंपोनेंट्स का जिक्र भी एक तरह का जोखिम पैदा करता है। संगठन ने मांग की है कि सशस्त्र बलों के लिए खरीदे जाने वाले ड्रोन और उनके पुर्जों में चीनी हिस्सेदारी को पूरी तरह रोका जाए। इसके साथ ही स्वदेशी पुर्जों को बढ़ावा देने और हर बोली में उत्पाद के 'मूल देश' की जानकारी अनिवार्य रूप से दर्ज कराने की मांग भी रखी गई है।
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