जयराम रमेश के अनुसार 19 नवंबर 2026 को फिक्की के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों को खरी-खरी सुनाई, और उसके कुछ ही समय बाद सेबी ने परामर्श पत्र जारी कर दिया। इसमें अगस्त 2023 में लागू अतिरिक्त खुलासा ढांचा (Additional Disclosure Framework) खत्म करने का प्रस्ताव है। उस ढांचे के तहत, जिन विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) का 50 प्रतिशत से ज्यादा भारतीय निवेश एक ही कारोबारी समूह में है, उन्हें असली मालिकाना हक, आर्थिक हित और नियंत्रण की पूरी जानकारी देनी होती है।