
Chief Justice of India Surya Kant: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने कहा है कि लोकतंत्र में नागरिकों को संवैधानिक संस्थाओं के फैसलों की आलोचना करने का पूरा अधिकार है, लेकिन उन्हें संस्थाओं को निशाना बनाने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी फैसले और उस फैसले से जुड़ी संस्था के बीच अंतर समझना जरूरी है। ऐसा नहीं करने से लोकतांत्रिक संस्थाओं में लोगों का भरोसा कमजोर हो सकता है।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत रविवार को हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय (CUHP) के 10वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। समारोह से इतर विद्यार्थियों के साथ संवाद के दौरान उन्होंने लोकतंत्र, संवैधानिक संस्थाओं और शिक्षा के महत्व पर अपनी बात रखी।
विश्वविद्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, CJI सूर्यकांत ने कहा कि लोकतंत्र में किसी भी संवैधानिक संस्था के फैसले पर सवाल उठाना नागरिकों का अधिकार है। हालांकि, फैसले की आलोचना करते समय पूरी संस्था को निशाना बनाना उचित नहीं है।उन्होंने कहा कि कई बार लोग किसी फैसले और उस फैसले को देने वाली संस्था के बीच अंतर नहीं कर पाते। इस तरह की सोच से लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने वाली संस्थाओं पर जनता का भरोसा कमजोर होने का खतरा रहता है।
हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह धर्मशाला के सरकारी डिग्री कॉलेज के सभागार में आयोजित किया गया। इस दौरान कुल 702 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गईं, जबकि 32 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया।खास बात यह रही कि 32 स्वर्ण पदकों में से 23 छात्राओं को मिले। कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय की समाचार पत्रिका और शिक्षकों की लिखी पांच पुस्तकों का भी विमोचन किया गया।
दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए CJI सूर्यकांत ने कहा कि किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसके शिक्षित, जागरूक और जिम्मेदार नागरिक होते हैं। शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार हासिल करना नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा से आलोचनात्मक सोच, समझ, शोध और इनोवेशन की क्षमता विकसित होती है। यह समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है।