बांग्लादेशी, रोहिंग्या घुसपैठियों की सहायता करने वाले नेटवर्क पर कसी जाएगी नकेल; Amit Shah ने अधिकारियों को दिए निर्देश

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने गुरुवार को अधिकारियों को बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को अवैध रूप से देश में प्रवेश करने, दस्तावेज प्राप्त करने और भारत में बसने में मदद करने वाले पूरे नेटवर्क पर नकेल कसने का निर्देश दिया। अमित शाह का निर्देश दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, गृह मंत्री आशीष सूद, दिल्ली के पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून-व्यवस्था और समन्वय पर एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद आया।

अवैध घुसपैठियों का मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा- अमित शाह

दिल्ली के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में एक दशक के बाद यह पहली बैठक है। गृह मंत्री ने कहा कि "अवैध घुसपैठियों का मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा है, और इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए और उन्हें पहचाना जाना चाहिए और निर्वासित किया जाना चाहिए।" यह बैठक शालीमार बाग से भाजपा की पहली विधायक रेखा गुप्ता की ओर से 20 फरवरी को दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के कुछ दिनों बाद आयोजित की गई थी।

डबल इंजन वाली सरकार दोगुनी गति से काम करेगी- MHA

गृह मंत्रालय (MHA) की ओर से गृह मंत्री के हवाले से जारी एक बयान में कहा गया है, "बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को देश में घुसने, उनके दस्तावेज बनवाने और उन्हें यहां रहने में मदद करने वाले पूरे नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली की डबल इंजन वाली सरकार एक विकसित और सुरक्षित दिल्ली के लिए दोगुनी गति से काम करेगी, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद की थी। गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले पुलिस थानों और सब-डिवीजनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, "दिल्ली में अंतरराज्यीय गिरोहों को निर्मम तरीके से खत्म करना दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता होनी चाहिए।"

रणनीति बनाकर नेटवर्क को करें खत्म- अमित शाह

अमित शाह ने निर्देश दिया, "नारकोटिक्स मामलों में रणनीति बनाकर काम करें और इनके पूरे नेटवर्क को खत्म करें।" उन्होंने कहा, "दिल्ली में निर्माण से जुड़े मामलों में दिल्ली पुलिस की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।" अमित शाह ने निर्देश दिया कि "दिल्ली सरकार विशेष अभियोजकों की नियुक्ति करे ताकि इन मामलों का जल्द निपटारा हो सके" ताकि 2020 के दिल्ली दंगों के मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित किया जा सके।

नई सुरक्षा समितियां बनाने का दिया सुझाव

गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस को जल्द ही अतिरिक्त पदों के लिए भर्ती शुरू करने का निर्देश दिया और DCP स्तर के अधिकारियों को पुलिस स्टेशनों में जाकर जनसुनवाई शिविर आयोजित करने और जनता की समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया।
अमित शाह ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए जेजे क्लस्टरों में नई सुरक्षा समितियां बनाने का भी सुझाव दिया। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि "दिल्ली पुलिस उन स्थानों की पहचान करे जहां रोजाना ट्रैफिक जाम होता है और दिल्ली पुलिस आयुक्त और मुख्य सचिव बैठक कर इसका त्वरित समाधान निकालें, ताकि जनता को राहत मिल सके।"