Delhi Pollution: दिल्ली-एनसीआर में सरकार ने प्रदूषण पर कड़ा एक्शन लेते हुए सरकारी-प्राइवेट दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया है। निर्माण कार्य बंद होने से प्रभावित मजदूरों को ₹10,000 सहायता देने की घोषणा की है।
Work from home Mandatory in Delhi: दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) स्टेज-4 लागू होने के बाद दिल्ली सरकार ने दो बड़े फैसले लिए हैं। बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकारी और निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया गया है और मजदूरों को काम के नुकसान की भरपाई के लिए 10,000 रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है। यह आदेश 18 दिसंबर से लागू होगा। स्वास्थ्य, जेल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बिजली और अन्य आवश्यक सेवाओं को इस नियम से छूट दी गई है।
GRAP प्रतिबंधों के तहत दिल्ली में सभी निर्माण कार्यों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इस वजह से प्रभावित रजिस्टर्ड निर्माण मजदूरों को काम के नुकसान की भरपाई के लिए 10,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की। GRAP-3 के दौरान 16 दिनों की रोक के लिए यह राशि दी जाएगी, जबकि GRAP-4 की अवधि के लिए अलग से गणना की जाएगी। पंजीकरण पोर्टल अभी खुला है, जिससे अधिक मजदूर लाभ ले सकते हैं।
बुधवार सुबह दिल्ली का AQI 328 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में है। हालांकि पिछले दिनों की तुलना में इसमें थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन कई इलाकों में स्मॉग की मोटी परत छाई रही। इंडिया गेट, आनंद विहार, IGI एयरपोर्ट और ITO जैसे क्षेत्रों में धुंध के कारण दृश्यता प्रभावित हुई। CPCB के अनुसार, बवाना में AQI सबसे खराब 376 रहा, जबकि 30 से अधिक स्टेशनों पर 'बहुत खराब' स्तर दर्ज किया गया।
प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार ने वाहनों पर भी सख्ती बढ़ा दी है, जिसमें बिना वैध PUC वाले वाहनों को ईंधन न देने और पुराने वाहनों पर प्रतिबंध शामिल है। विशेषज्ञों का कहना है कि ठंड और कम हवा की गति के कारण प्रदूषक फंस रहे हैं, जिससे स्थिति गंभीर बनी हुई है। सरकार ने नागरिकों से अपील की गई है कि कार पूलिंग अपनाएं और अनावश्यक बाहर निकलने से बचें।