दिल्ली में जहरीली हवा, तुर्किये में कॉप31: क्या भारत जलवायु वादे निभा पाएगा?

एक तरफ दिल्ली-एनसीआर के लोग जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं, दूसरी तरफ तुर्किये के अंताल्या में दुनिया भर के नेता जलवायु पर वादे दोहरा रहे हैं। कॉप31 में भारत ने भी अपनी बात रखी और विकसित देशों से विकासशील देशों को जलवायु वित्त देने की जिम्मेदारी निभाने को कहा। पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक देश की गैर-जीवाश्म बिजली क्षमता फरवरी तक करीब 53 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है और 2005 से 2020 के बीच उत्सर्जन तीव्रता में 36 प्रतिशत की कमी आई है। फिर भी राजधानी की हवा बेहाल है। CPCB के आंकड़ों के अनुसार 9 नवंबर को दिल्ली का AQI 391 के साथ "गंभीर" श्रेणी में पहुंच गया और कई इलाकों में 400 पार हुआ। 11 नवंबर को यह 301 यानी "बहुत खराब" रहा। ऐसे में सवाल उठता है कि कागज़ पर पूरे होते लक्ष्य क्या जमीन पर भी राहत लाएंगे, और क्या भारत अपने 2035 के जलवायु वादे निभा पाएगा?

कॉप31 में भारत की दो टूक : विकसित देश निभाएं वित्तीय जिम्मेदारी

भारत ने तुर्किये के अंताल्या में आयोजित कॉप31 में जलवायु बहुपक्षवाद, समानता और न्यायसंगत परिणामों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। सम्मेलन में भारत का उद्घाटन वक्तव्य देते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव नरेंद्र भूषण ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने की वैश्विक कोशिशों में विकासशील देशों की जरूरतों और परिस्थितियों को केंद्र में रखना जरूरी है।
भारत ने साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं (सीबीडीआर-आरसी) के सिद्धांत पर जोर देते हुए कहा कि विकसित देशों को पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 के तहत विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने का दायित्व पूरा करना चाहिए। विशेष रूप से सार्वजनिक वित्त और अनुकूलन के लिए आर्थिक सहायता महत्वपूर्ण है।

भारत ने कहा कि 1.5 डिग्री तापमान वृद्धि की सीमा पार होने की आशंका के बीच समानता, न्यायसंगत बदलाव और जलवायु अनुकूलन को प्राथमिकता देनी होगी। विकासशील देशों के लिए जलवायु कार्रवाई के साथ आर्थिक विकास और लोगों का कल्याण भी बड़ी चुनौती है। भारत ने सभी देशों के साथ मिलकर निष्पक्ष, न्यायसंगत और महत्वाकांक्षी परिणाम हासिल करने की प्रतिबद्धता जताई।

क्या है भारत का लक्ष्य

भारत ने अप्रैल 2026 में अपना 2035 का राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (NDC) जमा किया। इसमें GDP की उत्सर्जन तीव्रता 2005 के स्तर से 47 प्रतिशत घटाने, गैर-जीवाश्म बिजली क्षमता लगभग 60 प्रतिशत करने और 3.5 से 4 अरब टन CO₂ के बराबर कार्बन सिंक बनाने का लक्ष्य है। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार 2005 से 2020 के बीच उत्सर्जन तीव्रता में 36 प्रतिशत की कमी आई और गैर-जीवाश्म क्षमता फरवरी तक लगभग 53 प्रतिशत हो चुकी है।

वादे और हकीकत में बढ़ता अंतर

सम्मेलनों की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि इनके फैसले आम सहमति से होते हैं और किसी देश को तय लक्ष्य पूरा करने के लिए बाध्य करने का प्रभावी तंत्र नहीं है। नतीजतन, उत्सर्जन कटौती के घोषित लक्ष्यों और वास्तविक प्रयासों के बीच अंतर बढ़ता गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्टों के अनुसार, 1.5 डिग्री का लक्ष्य हासिल करने की संभावना अब समाप्त हो चुकी है। दुनिया के सामने तापमान वृद्धि को 1.7 से 1.8 डिग्री तक सीमित रखने की चुनौती है।

इसके बावजूद कॉप सम्मेलनों की प्रासंगिकता बनी हुई है। अक्षय ऊर्जा का विस्तार, कार्बन उत्सर्जन घटाने की पहल और विकासशील देशों की आवाज को वैश्विक मंच मिलना इसकी उपलब्धियां हैं। जलवायु संकट पर विकसित देशों की जवाबदेही तय करने के लिए भी यह सबसे महत्वपूर्ण मंच है। असली चुनौती अब नए वादे करने की नहीं, पुराने संकल्पों को जमीन पर उतारने की है।

तीन दशक की कवायद, कुछ अहम पड़ाव

साल 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) को अपनाया गया। इसका उद्देश्य वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा को स्थिर करना था। फिर साल 1997 में क्योटो में आयोजित सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया और विकसित देशों के लिए उत्सर्जन घटाने के बाध्यकारी लक्ष्य तय किए गए। हालांकि, सभी बड़े उत्सर्जक देशों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो सकी। वहीं, साल 2009 में दक्षिण अफ्रीका के कोपेनहेगन
में विकसित देशों ने 2020 तक विकासशील देशों को सालाना 100 अरब डॉलर जलवायु वित्त देने का वादा किया। लेकिन लक्ष्य हासिल करने में देरी हुई।

साल 2015 जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को लेकर अहम साल रहा। इस साल फ्रांस के पैरिस में समझौता हुआ। वैश्विक तापमान वृद्धि को औद्योगिक काल से पहले के स्तर की तुलना में 2 डिग्री से काफी नीचे रखने और 1.5 डिग्री तक सीमित करने के प्रयास का लक्ष्य तय हुआ। सभी देशों ने राष्ट्रीय स्तर पर उत्सर्जन कटौती के लक्ष्य प्रस्तुत करने की व्यवस्था अपनाई। वहीं, स्कॉटलैंड के ग्लासगो सम्मेलन (2021) में कोयले के इस्तेमाल में कमी लाने और जलवायु कार्रवाई तेज करने पर सहमति बनी। मिस्र के शर्म-अल-शेख में साल 2022 में आयोजित सम्मेलन में जलवायु आपदाओं से प्रभावित कमजोर देशों की मदद के लिए लॉस एंड डैमेज फंड बनाने पर सहमति बनी।

दिल्ली में कुल मौतों का 11.5 प्रतिशत वायु प्रदूषण से

द लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ में प्रकाशित अध्ययन ने 2008 से 2019 के बीच दस भारतीय शहरों का विश्लेषण किया। इसमें दिल्ली में कुल मौतों का 11.5 प्रतिशत, यानी सालाना करीब 12,000 मौतें, WHO की सीमा से ऊपर PM2.5 से जुड़ी पाई गईं।

शहर	सालाना मौतें	कुल मौतों का हिस्सा	सालाना औसत PM2.5 (µg/m³)
दिल्ली	11,964	11.5%	113
मुंबई	5,091	5.6%	41.7
कोलकाता	4,678	7.3%	55.2
चेन्नई	2,870	4.9%	33.7
अहमदाबाद	2,495	5.6%	37.9
बेंगलुरु	2,102	4.8%	33
हैदराबाद	1,597	5.6%	38.9
पुणे	1,367	5.9%	45.3
वाराणसी	831	10.2%	82.1
शिमला	59	3.7%	28.4
कुल	33,627	7.2%	53.6

स्रोत: लैंसेट अध्ययन की तालिका (हेल्थ पॉलिसी वॉच की रिपोर्ट से)।