
देश में प्रदूषण के बिगड़ते हालात के बीच जंगलों की हरियाली बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2014 में शुरू किए गए 'हरित भारत मिशन' पर लालफीताशाही और सरकारी बेपरवाही की कालिख पुतती नजर आ रही है। मिशन के तहत गलत जगह व गलत तरीके से लगाए गए पौधे और जलवायु संवेदनशील क्षेत्रों की अनदेखी जैसी कमियों से इसके लक्ष्य पूरे नहीं हुए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने अपनी रिपोर्ट में कई कमियों को उजागर किया है।
इस रिपोर्ट पर परोक्ष रूप से संसद यानी संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) एक्शन में दिख रही है। पीएसी ने 19 नवंबर की बैठक में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों को इस संबंध में तलब किया है। सीएजी ने पिछले अगस्त में दी रिपोर्ट में कहा कि मिशन के तहत पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील और जलवायु परिवर्तन के खतरे वाले क्षेत्रों के बजाय कम और मध्यम संवेदनशीलता वाले इलाकों में पौधरोपण किया गया। नौ राज्यों में जांचे गए करीब 70% स्थलों पर मिशन के तहत किए गए काम का कोई उल्लेखनीय असर भी नहीं दिखा।
सीएजी ने वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ समेत 16 राज्यों में मिशन के कामकाज का ऑडिट किया। मिशन का उद्देश्य केवल पेड़ लगाना नहीं, बल्कि झाड़ीदार भूमि, बीहड़, आर्द्रभूमि और बंद पड़ी खदानों जैसे पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को बहाल करना भी था। इसके बावजूद कई राज्यों में ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान और चयन को प्राथमिकता नहीं दी गई। सीएजी ने माना कि इससे मिशन का मूल उद्देश्य प्रभावित हुआ।
सीएजी ने पौधरोपण के सरकारी दावों की जांच के लिए जीपीएस, गूगल अर्थ-प्रो और बेंगलूरु िस्थत भारतीय विज्ञान संस्थान की मदद ली। नौ राज्यों के पौधरोपण स्थलों के जीआईएस विश्लेषण में करीब 70% क्षेत्रों में चार साल (2016-17 से 2019-20) में किए गए काम के कारण 2024 तक कोई उल्लेखनीय बदलाव नहीं मिला। मौके पर जांच में सीमित पौधरोपण, पौधों के बीच अनियमित दूरी और छोटे आकार के पौधे भी सामने आए।
राजस्थान की अरावली पर्वतमाला, मध्यप्रदेश के बीहड़ और छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्र जैसे पारिस्थितिक रूप से अहम भूभागों में वन और प्राकृतिक आवरण की बहाली का महत्व है। सीएजी ने राजस्थान की अरावली पर अलग से कोई निष्कर्ष नहीं दिया है, लेकिन रिपोर्ट में बीहड़ों, झाड़ीदार भूमि और खदानों जैसे क्षेत्रों की अनदेखी का मुद्दा उठाया है। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में कार्बन सोखने की क्षमता मापने के लिए लगाए गए फ्लक्स टावरों केउपयोग में भी लापरवाही सामने आई। इन पर 3.50 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन उपकरणों का अपेक्षित इस्तेमाल नहीं हो सका।