राष्ट्रीय

हरियाणा सरकार का कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ता में की वृद्धि

हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी।

2 min read
CG News: तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ 29 को प्रदर्शन पर, महंगाई भत्ता और सात साल के एरियर्स की मांग...(photo-patrika)

DA HIKE 2025: हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते (डीए) में 3 प्रतिशत की वृद्धि का ऐलान किया है। इसके साथ ही अब डीए 55 से बढ़कर 58 प्रतिशत हो गया है। यह नई दर 1 जुलाई 2025 से लागू होगी। हरियाणा सरकार के वित्त विभाग ने शुक्रवार एक आधिकारिक आदेश जारी की यह जानकारी दी है। नई व्यवस्था के तहत जुलाई, अगस्त और सितंबर के बढ़े हुए महंगाई भत्ते का बकाया नवंबर के वेतन के साथ दिया जाएगा। वहीं अक्टूबर के वेतन में पहले से बढ़े हुए 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते को शामिल किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

‘पुलिस की कोई जाति नहीं होती, हमारी एकमात्र पहचान खाकी’: हरियाणा के DGP ओपी सिंह ने ऐसा क्यों कहा

हरियाणा सरकार ने जारी किया आदेश

नायब सैनी सरकार के आदेश में कहा गया है कि 50 पैसे या उससे अधिक के अंशों को अगले पूरे रुपये में गिना जाएगा, जबकि 50 पैसे से कम के अंशों को नजरअंदाज किया जा सकता है। यह कदम कर्मचारियों और पेंशनरों को बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए उठाया गया है।

राज्यपाल ने दी मंजूरी

हरियाणा के राज्यपाल ने इस संशोधन को मंजूरी दी है, जो सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन और पेंशन पाने वाले कर्मचारियों व पेंशनभोगियों को प्रभावित करेगा। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय राज्य सरकार की कर्मचारी कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आदेश की प्रति वित्त विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

कर्मचारियों और पेंशनरों में खुशी की लहर

सरकार के फैसले से कर्मचारियों और पेंशनरों में खुशी की लहर है। एक वरिष्ठ कर्मचारी के मुताबिक, महंगाई के इस दौर में यह वृद्धि हमारे लिए राहत लेकर आई है। सरकार का यह कदम सराहनीय है। वहीं, पेंशनभोगियों ने भी इस फैसले का स्वागत किया और इसे समय पर लिया गया सही कदम बताया। आदेश की एक प्रति प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, चंडीगढ़ प्रशासन के वित्त सचिव, कोषागार और लेखा विभाग के निदेशक सहित कई अधिकारियों को भेजी गई है।

Published on:
24 Oct 2025 07:49 pm
Also Read
View All

अगली खबर