जनसांख्यिकीय बदलावों (Demographic Changes) का आकलन करने के लिए बनाई गई हाई लेवल कमेटी का लक्ष्य जमीनी स्तर की सीधी जानकारी हासिल करना है। इसके लिए यह कमेटी अलग-अलग राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों का दौरा करेगी। इसके साथ ही कमेटी केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से भी बातचीत करेगी जिससे जनसंख्या में बदलाव से जुड़े विषयों पर फीडबैक लिया जा सके। यह हाई लेवल कमेटी देश के विभिन्न हिस्सों में अवैध प्रवास और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों का वैज्ञानिक रूप से आकलन करेगी, उनके कारणों का विश्लेषण करेगी और उचित नीतिगत, विधायी तथा प्रशासनिक उपायों की सिफारिश करेगी।
कमेटी के सदस्यों ने बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान कमेटी ने बताया कि राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान सार्थक चर्चा के लिए विस्तृत प्रश्नावली भी तैयार की गई है। शाह ने जनसंख्यात्मक बदलाव का आकलन करने के लिए हाई लेवल कमेटी की ओर से बनाई गई रणनीति की सराहना करते हुए गृह सचिव गोविंद मोहन को निर्देश दिया कि वह कमेटी को उसके रोजमर्रा के कामकाज और दौरों के दौरान हर संभव सहायता प्रदान करें। गृह मंत्री ने हाई लेवल कमेटी को जल्द से जल्द अपनी सिफारिशें देने का सुझाव भी दिया।
जनसांख्यिकीय बदलाव सबसे ज़्यादा बॉर्डर के पास के जिलों में दिखते हैं, लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि इनका असर उन इलाकों से आगे बढ़कर अब शहरी केंद्रों, औद्योगिक कॉरिडोर, आदिवासी क्षेत्रों और सामाजिक-आर्थिक रूप से संवेदनशील अन्य इलाकों तक भी पहुंच गया है, जिससे सार्वजनिक सेवाएं पहुंचाने, स्थानीय प्रशासन, संसाधनों के बंटवारे और सामाजिक एकजुटता पर असर पड़ रहा है।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने 15 अगस्त 2025 को अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन के दौरान हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की थी। इसके बाद सरकार ने देश में अवैध प्रवास और अन्य असामान्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलावों का अध्ययन करने और उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया। रिटायर्ड जस्टिस पीपी नावलेकर इस कमेटी के अध्यक्ष हैं। इस कमेटी में जनगणना आयुक्त के अलावा पूर्व आईएएस दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आइपीएस बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि भी सदस्य हैं।