हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव: कांग्रेस ने जारी किया घोषणापत्र, युवाओं को नौकरी, मुफ्त बिजली सहित किए कई वादे

Himachal Pradesh assembly elections: हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणापत्र जारी कर दिया है, जिसमें कांग्रेस की ओर से युवाओं को नौकरी, मुफ्त बिजली सहित वादे किए हैं। यह घोषणा पत्र छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं ने जारी किया।

Himachal Pradesh assembly elections: हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने आज शिमला में प्रेस कांफ्रेस करते हुए घोषणापत्र जारी किया है, जिसमें युवाओं को 5 लाख नौकरी, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, पुरानी पेंशन योजना और राज्य की प्रत्येक महिला को 1,500 रुपए की आर्थिक सहायता सहित कई घोषणाएं किए हैं। हिमाचल कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए कहा कि ये प्रतिज्ञा पत्र हमारा संकल्प है, जिससे हिमाचल का चहुंमुखी विकास होगा।

कांग्रेस घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष धनी राम शांडिल ने प्रेस कांफ्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि "भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के जीवन को कठिन बना दिया है। हिमाचल की जनता ने पिछले विधानसभा चुनाव में BJP को वोट दिया था और पांच साल बाद अब ठगा हुआ महसूस कर रही है। कांग्रेस अपने सभी चुनावी वादों को पूरा करेगी।"

कांग्रेस ने हिमाचल के लोगों से घोषणापत्र जारी करते हुए किए ये वादे

- पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाएगा

- 5 लाख युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी।

- हिमाचल की महिलाओं को हर महीने 1,500 की आर्थिक मदद।

- हिमाचल प्रदेश में 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी।

- फलों की कीमत बागवान तय करेंगे।

- युवाओं के लिए स्टार्ट-अप के लिए 680 करोड़ रुपए का फंड जारी किया जाएगा।

- हिमाचल के हर विधानसभा क्षेत्र में चार अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुलेंगे।

- मोबाइल क्लीनिक के माध्यम से हर गांव में मुफ्त इलाज।

- पशु पालने वालों से हर दिन 10 लीटर दूध खरीदा जाएगा।

- गोबर के उपले 2 प्रति किलोग्राम की रेट से खरीदे जाएंगे।

- व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए व्यापार कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा।

- न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर 500 रुपए किया जाएगा।

- नोटबंदी और कोरोना से प्रभावित बंद पड़े उद्योगों के लिए विशेष पैकेज दिया जाएगा।

- जंगल, जल और जीव सरंक्षण के लिए वन सरक्षण अधिनियम को प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा।

- टैक्सी परमिट की अवधि दस की जगह 15 साल की जाएगी।

- पठानकोट-जोगिंदरनगर एवं कालका-शिमला रेल लाइन में सुधार कर रेलों की संख्या बढ़ाई जाएगी।

- बद्दी-चंडीगढ़ फास्ट रेल कॉरिडोर को अतिशीघ्र पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा जिससे पर्यटन और उद्योग-धंधे दोनों को बढ़ावा मिल सके।

- कोल्ड स्टोरेज नीति, सेब निर्यात नीति बनाई जाएगी इसके साथ ही कृषि उत्पाद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा।

- वेजिटेबल एंड हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग फेडरेशन का गठन किया जाएगा।

- आवागमन को सुगम बनाने के लिए पुलों और टनलों के निर्माण में तेजी लाई जाएगी।

- ट्रक व टैक्सी यूनियन की मांगों पर तुरंत विचार किया जाएगा।

- भानुपल्ली-बिलासपुर रेल परिवोजनाओं को से जल्द से जल्द पूरा कराने के प्रयास किए जाएंगे।

- कांग्रेस सरकार की पहली मंत्रिमंडल बैठक में एक लाख सरकारी नौकरी को मंजूरी दी जाएगी।

- स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन को प्राथमिकता दी जाएगी।

- सोलन में फूड प्रोसेसिंग पार्क का होगा गठन।

- जयराम सरकार द्वारा प्रताड़ित कर्मचारियों के स्थानांतरण रद्द किए जाएंगे।

- हर कैटेगरी के सेब के लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य तय की जाएगी।