Trump Tariff का असर, आंध्र प्रदेश को 25 हजार करोड़ का लगा झटका, CM नायडू ने कर दी PM मोदी से ये डिमांड

आंध्र प्रदेश मत्स्य पालन में काफी आगे है। वह दुनिया भर को झींगा, मछली, केकड़े सप्लाई करता है। ट्रंप के 50 फीसदी टैरिफ के बाद राज्य को 25 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। राज्य के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी से इस पर फौरन एक्शन लेने को कहा है। पढ़ें पूरी खबर...

Trump Tariff: अमेरिका (America) ने भारत (India) पर 50 फीसदी टैरिफ लगाया है। ट्रंप के टैरिफ का असर अब अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। आंध्र प्रदेश के झींगा (प्रॉन्स) निर्यातकों को 25 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अमेरिका को निर्यात किए जा रहे लगभग 2 हजार कंटेनरों पर लगभग 600 करोड़ रुपए का टैरिफ बोझ पड़ रहा है। इस कारण आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र की मोदी सरकार से मत्यस्य पालकों की मदद करने की अपील की है। नायडू ने कहा कि राज्य के मत्यस्य पालक और किसान गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। दरअसल, ट्रंप के 50 फीसदी टैरिफ के अलावे 5.76 प्रतिशत प्रतिपूरक शुल्क और 3.96 प्रतिशत एंटी-डंपिंग शुल्क की घोषणा के बाद कुल टैरिफ 59.72 पहुंच गया है।

NDA की सहयोगी पार्टी TDP के प्रमुख व राज्य के सीएम नायडू ने कहा कि मत्स्य पालकों को नुकसान से बचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेना जरूरी है। सीएम ने केंद्र से घरेलू खपत बढ़ाने के उपाय तलाशने की अपील की है। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और मत्स्य मंत्री राजीव रंजन ऊर्फ पप्पू सिंह को पत्र लिखे हैं। इसमें घरेलू स्तर पर झींगा के बाजार को विस्तार देने की योजना बनाने की अपील की गई है।

21 हजार करोड़ से अधिक का नुकसान

सीएम नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश का देश के कुल झींगा निर्यात में 80 फीसदी और समुद्री निर्यात में 34 फीसदी हिस्सेदारी है। जिसका वार्षिक निर्यात लगभग 21,246 करोड़ रुपये है। मत्स्य पालन से सीधे तौर पर राज्य के 2.5 लाख परिवार जुड़े हैं। कुल 30 लाख लोग मत्स्य कारोबार से जुड़े हैं। ट्रंप की टैरिफ के चलते राज्य के लोग बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं।

तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ का झींगा निर्यात पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही राहत उपाय शुरू कर दिए हैं। उदाहरण के लिए, चारा उत्पादकों के साथ चर्चा के बाद, एक्वा फीड के अधिकतम खुदरा मूल्य में 9 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी की गई है। ट्रांसफार्मर की सब्सिडी वाली आपूर्ति पर भी विचार किया जा रहा है। उन्होंने निर्यातकों और एक्वा कंपनियों के लिए बैंक सहायता का अनुरोध किया, जिसमें ऋण और ब्याज भुगतान पर 240 दिनों की मोहलत, ब्याज सब्सिडी और फ्रोजन झींगा पर 5 प्रतिशत जीएसटी की अस्थायी छूट शामिल है।

अमेरिका से इतर मार्केट तलाशे केंद्र

इसके अलावा, उन्होंने केंद्र से अमेरिका से अलग निर्यात बाजारों में विविधता लाने पर ध्यान देने की अपील की है। उन्होंने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब और रूस के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) करने का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री ने निर्यातकों के लिए अंतरिम वित्तीय सहायता, टैरिफ/कर राहत योजनाओं पर स्पष्टता की भी मांग की। नायडू ने कहा कि निर्यातक यूरोपीय संघ को झींगा, मछली और क्रैब भेजने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।