केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले, PAN 2.0 और वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन को दी मंजूरी

PAN 2.0: अश्विनी वैष्णव ने कहा पैन कार्ड हमारे जीवन का हिस्सा है जो मध्यम वर्ग और छोटे व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण है - इसे काफी अपग्रेड किया गया है और आज पैन 2.0 को मंजूरी दी गई है।

Central Cabinet: मोदी सरकार ने केंद्रीय कैबिनेट (Central Cabinet) की बैठक में कई बड़े फैसले किए है। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने कहा पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। आज इस संबंध में एक बड़ा फैसला लिया गया है - राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन। यह एक पथ-प्रदर्शक निर्णय है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में भूमि को रसायनों से मुक्त रखने की बड़ी आवश्यकता है। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 2481 करोड़ रुपये है।

वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की शुरुआत

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा युवाओं और छात्रों के लिए आज जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया है। वह है - वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। हम सभी जानते हैं कि शोध के लिए उच्च गुणवत्ता वाले प्रकाशनों की आवश्यकता होती है जो बहुत महंगे होते हैं और इसलिए पीएम ने इसे एक नए रूप में बदल दिया है। सभी विश्वविद्यालय अपने संसाधनों को साझा करेंगे - सभी विश्व प्रसिद्ध पत्रिकाएं लाई जाएंगी, उनका सब्सक्रिप्शन लिया जाएगा और फिर देश के सभी शैक्षणिक संस्थानों को उपलब्ध कराया जाएगा। इस पर लगभग 6,000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

अटल इनोवेशन मिशन की हुई शुरुआत

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा भारत में युवाओं को नवाचार और उद्यमिता में आगे लाने के लिए अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत हुई। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2750 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को मंजूरी दी है। हमें जानकारी मिली है कि छात्रों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि इसके पहले के संस्करण में स्थानीय भाषा की अवधारणा नहीं थी, 30 ऐसे नवाचार केंद्र खोले जाएंगे जो स्थानीय भाषा में काम करेंगे।

PAN 2.0 को दी मंजूरी

केंद्रीय मंत्री ने कहा पैन कार्ड हमारे जीवन का हिस्सा है जो मध्यम वर्ग और छोटे व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण है - इसे काफी अपग्रेड किया गया है और आज पैन 2.0 को मंजूरी दी गई है। मौजूदा सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा और डिजिटल बैकबोन को नए तरीके से लाया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि क्या यह एक सामान्य व्यवसाय पहचानकर्ता बन सकता है। एक एकीकृत पोर्टल होगा, यह पूरी तरह से पेपरलेस और ऑनलाइन होगा। शिकायत निवारण प्रणाली पर जोर दिया जाएगा।