
भारत रक्षा और तकनीकी क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले कई महत्वपूर्ण घटकों के लिए अब भी चीन पर निर्भर है। इनमें रेयर अर्थ मैग्नेट और कुछ विशेष इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल हैं, जिनका उपयोग रक्षा प्रणालियों, रडार, संचार उपकरणों और इलेक्ट्रिक मोटरों में होता है। चीन पर निर्भरता कम करने के लिए भारत ने अमेरिका से इनकी आपूर्ति के विकल्प तलाशने शुरू किए हैं। हालांकि, चुनौती इससे कहीं बड़ी है। एआइ, सेमीकंडक्टर चिप और सैटेलाइट तकनीक के क्षेत्र में चीन ने काफी प्रगति की है। ऐसे में इन क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता हासिल करना भारत के लिए आसान नहीं होगा।
चिंताजनक स्थिति यह है कि चीन से भारत में आयात के अलावा अवैध तरीके या नियमों में टैक्स चोरी करके भी खूब खेप आती है। इसके तहत भारत ने बीते तीन सालों में करीब 40 से ज्यादा उत्पादों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई, लेकिन फिर भी इन उत्पादों की एंट्री रूक नहीं पा रही। इसकी वजह चीनी उत्पाद का सस्ता होना है।
भारत के कुल आयात में प्रमुख देशों का योगदान
(वर्ष 2025-26, राशि अमेरिकी डॉलर में)
| देश | कुल आयात | कुल आयात का प्रतिशत |
|---|---|---|
| चीन | 131.63 अरब | 16.96% |
| संयुक्त अरब अमीरात | 63.89 अरब | 8.23% |
| रूस | 55.37 अरब | 7.14% |
| अमरीका | 53.49 अरब | 6.89% |
| सऊदी अरब | 30.79 अरब | 3.97% |
राकेश जोशी, पूर्व वाइस चांसलर, भारतीय विदेश संस्थान ने कहा कि भारत के कई सेक्टरों में विदेशी आयात पर निर्भरता 90 फीसदी से ज्यादा है, लेकिन आत्मनिर्भरता के प्रयास जारी हैं और कई क्षेत्रों में अच्छे नतीजे भी मिले हैं। हम मोबाइल के दूसरे सबसे बड़े निर्यातक बन गए हैं, तेल रिफाइनरी में दुनिया में सबसे आगे हैं और सॉफ्टवेयर में भी काफी काम हुआ है। फिर भी चीन या अन्य देशों पर निर्भरता घटाने के लिए तीन रणनीतिक कदम जरूरी हैं।
1- धरातल पर काम: ग्रास रूट स्तर पर सुधार हों। मेगा फैक्ट्रियां लगें, कारोबार की समस्याएं जमीनी स्तर पर ही सुलझें और हार्डवेयर-मशीनरी पर बड़े पैमाने पर ध्यान दिया जाए।
2- लागत की प्रतिस्पर्धा: चीनी सामान की सबसे बड़ी ताकत उसकी कम लागत है। भारत को उत्पादों और उनके कच्चे माल की लागत घटाकर हर सेक्टर में प्रतिस्पर्धा में आगे निकलना होगा।
3- संसाधनों का उपयोग: देश के दुर्लभ खनिजों पर ध्यान नहीं दिया गया था, जिस पर सरकार अब काम कर रही है। जो खनिज हम आयात करते हैं, वे यहीं मिल सकेंगे। जरूरत उनकी पूरी प्रोसेसिंग देश में करने की भी है, ताकि घरेलू संसाधन का उपयोग घरेलू स्तर पर हो और हम उन्हें बाहर भेज भी सकें।