India Democracy Ranking: 1975 के बाद सबसे निचले पायदान पर भारत! Electoral Democracy Index में 106वीं रैंक पर मचा सियासी घमासान

Electoral Democracy Index: भारत की लोकतांत्रिक स्थिति को लेकर एक नई रिपोर्ट ने सियासी बहस को फिर तेज कर दिया है। V-Dem Institute के 2025 के आंकड़ों में भारत को Electoral Democracy Index में 179 देशों में 106वां स्थान मिला है। कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने इस रैंकिंग को खास तौर पर उठाते हुए कहा कि देश का इंडेक्स स्कोर 1975 के बाद सबसे निचले स्तर पर है। रिपोर्ट में भारत को ‘Electoral Autocracy’ श्रेणी में रखा गया है, जिससे राजनीतिक विवाद और गहरा गया है।

क्या कहती है V-Dem की रिपोर्ट?

V-Dem यानी Varieties of Democracy Institute की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत ने वर्ष 2025 के Electoral Democracy Index में 0.38 का स्कोर हासिल किया। इस स्कोर के साथ भारत 179 देशों में 106वें स्थान पर रहा।

रिपोर्ट का एक और अहम आंकड़ा Liberal Democracy Index से जुड़ा है। इस सूचकांक में भारत को 105वीं रैंक मिली और उसका स्कोर 0.26 रहा। यानी चुनावी लोकतंत्र और उदार लोकतंत्र, दोनों ही मापदंडों पर भारत की स्थिति रिपोर्ट में ऊंची रैंकिंग वाले देशों से काफी पीछे दिखाई गई है।

V-Dem Electoral Democracy Index 2025: पूरी रैंकिंग

Rank	Country	Score /100
1	Denmark	91.3
2	Norway	89.0
3	Sweden	88.9
4	Belgium	88.9
5	Ireland	88.7
6	Estonia	88.7
7	Switzerland	88.2
8	Luxembourg	86.9
9	France	86.5
10	Costa Rica	86.2
11	Uruguay	86.2
12	Finland	85.2
13	Czechia	84.9
14	New Zealand	84.9
15	Australia	84.4
16	Canada	84.0
17	Chile	83.9
18	Austria	83.9
19	Latvia	83.4
20	Netherlands	83.2
21	Germany	82.8
22	Portugal	82.2
23	Spain	82.2
24	Japan	81.9
25	South Korea	81.9
26	Iceland	80.7
27	Jamaica	80.5
28	Taiwan	80.1
29	Barbados	79.7
30	Trinidad and Tobago	78.6
31	Lithuania	78.6
32	Brazil	78.4
33	Sri Lanka	78.3
34	Malta	78.3
35	Suriname	78.1
36	Cyprus	77.3
37	United Kingdom	77.2
38	Poland	76.8
39	Seychelles	76.0
40	Cape Verde	74.5
41	Italy	74.5
42	South Africa	74.3
43	Greece	74.1
44	Mauritius	73.8
45	Timor-Leste	73.6
46	United States	73.5
47	Dominican Republic	73.5
48	Slovakia	73.3
49	Vanuatu	72.9
50	Panama	72.8
51	Ghana	71.1
52	Solomon Islands	69.6
53	Israel	69.4
54	Slovenia	69.2
55	Argentina	69.0
56	Croatia	68.6
57	Colombia	67.9
58	Peru	66.7
59	Botswana	66.5
60	Lesotho	66.1
61	Nepal	65.6
62	The Gambia	64.1
63	Guatemala	63.7
64	Montenegro	63.6
65	Senegal	63.3
66	Namibia	63.3
67	Sao Tome and Principe	63.2
68	Kosovo	63.1
69	Armenia	61.4
70	Ecuador	60.7
71	Bolivia	60.5
72	Romania	60.5
73	Bulgaria	59.9
74	Liberia	59.7
75	Paraguay	58.1
76	Bhutan	56.6
77	Kenya	56.3
78	North Macedonia	56.2
79	Malawi	55.7
80	Maldives	55.6
81	Moldova	55.3
82	Mongolia	53.5
83	Guyana	51.5
84	Honduras	51.1
85	Fiji	50.7
86	Nigeria	50.5
87	Malaysia	50.4
88	Bosnia and Herzegovina	49.8
89	Zambia	49.7
90	Benin	49.3
91	Albania	48.4
92	Sierra Leone	47.1
93	Mexico	46.9
94	Papua New Guinea	46.7
95	Indonesia	46.2
96	Somaliland	44.5
97	Singapore	43.4
98	Thailand	42.4
99	Hungary	42.1
100	Lebanon	41.9
101	Georgia	40.1
102	Tunisia	39.5
103	Ivory Coast	39.4
104	Philippines	39.2
105	Ukraine	38.6
106	India	37.7
107	Iraq	36.9
108	Tanzania	36.5
109	Madagascar	36.1
110	Togo	35.1
111	Angola	34.4
112	Mauritania	32.8
113	El Salvador	32.1
114	Kyrgyzstan	31.3
115	Zanzibar	30.9
116	Democratic Republic of the Congo	30.6
117	Pakistan	30.2
118	Gabon	30.2
119	Serbia	30.0
120	Central African Republic	29.3
121	Türkiye	29.3
122	Comoros	29.3
123	Jordan	28.2
124	Mozambique	27.9
125	Zimbabwe	26.8
126	Algeria	26.5
127	Cameroon	26.0
128	Morocco	25.9
129	Kazakhstan	25.9
130	Ethiopia	25.7
131	Uganda	25.3
132	Guinea-Bissau	25.2
133	Djibouti	25.0
134	Republic of the Congo	24.3
135	Chad	24.2
136	Haiti	23.8
137	Niger	22.7
138	Uzbekistan	21.8
139	Palestine/West Bank	21.4
140	Bangladesh	19.5
141	Libya	19.3
142	Rwanda	19.3
143	Egypt	18.7
144	Guinea	18.7
145	Burundi	18.5
146	Cambodia	18.3
147	Venezuela	18.1
148	Cuba	17.6
149	Oman	17.5
150	Equatorial Guinea	17.2
151	Azerbaijan	17.1
152	Russia	17.0
153	Somalia	16.5
154	Mali	16.4
155	Belarus	16.3
156	Iran	15.9
157	Tajikistan	15.8
158	Nicaragua	15.1
159	Hong Kong	15.1
160	Turkmenistan	14.8
161	Vietnam	14.6
162	Bahrain	13.9
163	Kuwait	13.8
164	Laos	13.5
165	Burkina Faso	13.4
166	South Sudan	13.3
167	Sudan	13.0
168	Syria	12.8
169	Eswatini	12.8
170	Palestine/Gaza	12.8
171	Yemen	12.7
172	United Arab Emirates	10.4
173	North Korea	8.3
174	Myanmar	8.0
175	China	7.2
176	Afghanistan	6.9
177	Eritrea	6.9
178	Qatar	3.4
179	Saudi Arabia	1.6

स्रोत/डेटा नोट: यह 2025 की 179-country EDI ranking है और स्कोर को 0–100 रूप में दिखाया गया है। V-Dem का मूल EDI स्कोर 0–1 scale पर है। आधिकारिक V-Dem v16 तालिका में भारत EDI में 106वें स्थान पर और 0.38 स्कोर के साथ दर्ज है।

चिदंबरम ने क्यों उठाया सवाल?

वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद पी. चिदंबरम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर V-Dem के आंकड़ों को साझा करते हुए सरकार पर सीधे तौर पर टिप्पणी करने के बजाय रिपोर्ट के आंकड़ों को सामने रखा।

उन्होंने भारत की 106वीं रैंक और लोकतंत्र के स्कोर को रेखांकित किया और कहा कि यह 1975 के बाद सबसे निचला स्तर है।

चिदंबरम की टिप्पणी ऐसे समय आई है जब कांग्रेस लगातार चुनावी प्रक्रिया और लोकतांत्रिक संस्थाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को घेरती रही है।

‘वोट चोरी’ के आरोपों से जुड़ा बड़ा राजनीतिक संदर्भ

भारत में चुनावी लोकतंत्र को लेकर कांग्रेस और विपक्ष के आरोप हाल के वर्षों में लगातार राजनीतिक बहस का हिस्सा रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कई मौकों पर चुनावों में कथित ‘वोट चोरी’ का मुद्दा उठा चुके हैं।

कांग्रेस का आरोप है कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और मतदाता सूची से जुड़े सवालों का पर्याप्त जवाब दिया जाना चाहिए। दूसरी ओर, सरकार और सत्तारूढ़ पक्ष विपक्ष के इन आरोपों को राजनीतिक दावे बताते रहे हैं।

ऐसे माहौल में V-Dem की रैंकिंग ने विपक्ष को सरकार पर हमला करने के लिए एक नया मुद्दा दे दिया है।

भारत को ‘Electoral Autocracy’ क्यों कहा गया?

V-Dem की रिपोर्ट का सबसे ज्यादा चर्चा में आने वाला हिस्सा भारत की शासन-व्यवस्था का वर्गीकरण है। संस्थान ने भारत को ‘Electoral Autocracy’ श्रेणी में रखा है।

सरल शब्दों में कहें तो इस श्रेणी में ऐसे देश आते हैं जहां चुनाव होते हैं और सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा भी मौजूद रहती है, लेकिन V-Dem के आकलन के मुताबिक लोकतांत्रिक मानकों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण संस्थागत और नागरिक स्वतंत्रताएं पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं मानी जातीं।

यही वर्गीकरण भारत की लोकतांत्रिक स्थिति पर चल रही बहस को और संवेदनशील बना देता है।

सबसे बड़ा सवाल आगे क्या?

V-Dem के 2025 के आंकड़ों ने भारत की लोकतांत्रिक स्थिति को लेकर बहस को एक बार फिर राष्ट्रीय मंच पर ला दिया है। 106वीं रैंक, 0.38 का Electoral Democracy Index स्कोर और ‘Electoral Autocracy’ का वर्गीकरण—इन तीनों ने राजनीतिक चर्चा को नई धार दे दी है।

अब निगाह इस बात पर रहेगी कि सरकार इन आंकड़ों और V-Dem की मूल्यांकन पद्धति पर क्या प्रतिक्रिया देती है और विपक्ष इस रिपोर्ट को अपने चुनावी पारदर्शिता और लोकतांत्रिक संस्थाओं से जुड़े अभियानों में किस तरह आगे बढ़ाता है।