
India China Trade: भारत सरकार ने चीन पर आयात निर्भरता के खतरे को भांपते हुए इसके विकल्प तैयार करने की मुहिम तेज कर दी है। लिथियम-निकेल खनन व प्रोसेसिंग, सोलर और दवा निर्माण के लिए पीएलआइ, सेमीकंडक्टर प्लांट और रेलवे मशीनरी के घरेलू उत्पादन जैसे कदम उठाए गए हैं। मेक इन इंडिया का अगला चरण इसी आत्मनिर्भरता को रफ्तार देने के लिए शुरू किया गया है। अभी 59 उत्पाद सेक्टर में भारत चीन पर 90 से 100 प्रतिशत तक निर्भर है। सीमा पर तनाव बढऩे की स्थिति में कुछ सेक्टरों को दिक्कत न हो, इसके लिए ये कदम बढ़ाए जा रहे हैं।
चीन ने 19 अक्टूबर को टनल बोरिंग व कुछ अन्य विशेष निर्माण मशीनों पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है जो 18 नवंबर से लागू होने हैं। नए प्रतिबंधों से मशीनों के निर्यातकों को चीन की दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं की निर्यात-नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत लाइसेंस लेना होगा। माना जा रहा है कि भारत के रणनीतिक महत्त्व वाली परियोजनाओं को प्रभावित करने के लिए चीन ने ये उठाए हैं। बीते चार साल में चीन से सुरंग निर्माण मशीनों का आयात सालाना 1.8 करोड़ डॉलर से घटकर महज 8 लाख डॉलर रह गया है। भारत आने वाली कुछ सुरंग निर्माण मशीनों की कस्टम मंजूरी में 2024 में बाधा आई थी। मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए जरूरी कुछ मशीनें जर्मन कंपनी ने चीन स्थित अपने संयंत्रों में बनाई थीं। इसलिए चीन ने उन मशीनों को मंजूरी देने में कई नए प्रावधान लगा दिए थे। चीन से 2025-26 में भारत का आयात 131.63 अरब डॉलर का रहा, जबकि चीन को भारत का निर्यात लगभग 19.47 अरब डॉलर रहा। यानी चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा करीब 112.16 अरब डॉलर तक पहुंच गया है।
लिथियम, कोबाल्ट व निकेल जैसे खनिजों के लिए चीन पर निर्भरता 95 से 100 फीसदी तक है। ये ईवी-बैटरी के लिए जरूरी हैं। निर्यात रुकने पर बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के साथ सैन्य क्षमता पर भी असर पड़ सकता है।
कदम: सरकार देश-विदेश दोनों जगह खनन पर जोर दे रही है। अर्जेंटीना में लिथियम के पांच ब्लॉक लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया व चिली में लिथियम-कोबाल्ट खनन के समझौते अंतिम चरण में हैं। बैटरी कचरे के निर्यात पर रोक लगाई है, ताकि इसमें मौजूद लिथियम-निकेल देश में ही उपयोग हो सके। दो लिथियम और दो निकेल प्रोसेसिंग प्लांट को मंजूरी मिली है।
सोलर पैनल और डिस्प्ले बोर्ड के लिए वेफर व पॉलीसिलिकॉन जैसे मटेरियल में भारत चीन पर 95 फीसदी तक निर्भर है। निर्यात रुकने पर सौर परियोजनाएं और पूरा घरेलू बाजार प्रभावित हो सकता है।
कदम: सोलर पैनल, हाई-इफिशिएंसी मॉड्यूल और पॉलीसिलिकॉन के उत्पादन के लिए पीएलआइ योजना लागू की गई है। स्वदेशी उद्योग को संरक्षण देने के लिए बेसिक कस्टम ड्यूटी और अपू्रव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स जैसे नियम बनाए गए हैं। चीनी सोलर पैनल पर एंटी डंपिंग ड्यूटी बढ़ाई है और कच्चे माल के लिए खनिज खनन के प्रयास तेज हुए हैं।
कुछ दवा-घटक, एंटीबायोटिक और ड्रग इंटरमीडिएट, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, में चीन पर निर्भरता 90 से 100 फीसदी तक है। निर्यात रुकने पर दवाओं के दाम बढ़ सकते हैं और उत्पादन प्रभावित हो सकता है।
कदम: घरेलू निर्माण के लिए 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा की 40 परियोजनाएं शुरू हुई हैं। एंटीबायोटिक के लिए जरूरी 'पेनिसिलिन जीÓ का उत्पादन बंद था, जिसे आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में फिर शुरू किया गया है। जम्मू-कश्मीर के कठुआ में एंटीबायोटिक निर्माण बढ़ाया गया है। अवैध एंट्री रोकी गई है।
एलईडी और ओएलईडी डिस्प्ले की कुछ श्रेणियों में चीन की आयात हिस्सेदारी 90 फीसदी से अधिक है, जबकि डिस्प्ले पैनल में निर्भरता 95 फीसदी तक है। मोबाइल से लेकर टीवी तक सभी डिस्प्ले में चीनी कच्चा माल लगता है।
कदम: यह मामला दुर्लभ खनिजों से जुड़ा है, इसलिए इसे दीर्घकालीन योजनाओं में रखा है। मेक इन इंडिया के दूसरे चरण में सौ फीसदी घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने वाले अलग पैकेज की योजना शुरू की गई है। देश में तीन सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हुए हैं और जापान व ताइवान की कंपनियों से 13 से ज्यादा समझौते हुए हैं।
2024-25 में मालगाडियों के पहियों और एक्सल के आयात में चीन की हिस्सेदारी 90.3 फीसदी रही, जबकि हाइड्रोलिक-इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी में निर्भरता 95 फीसदी है। टनल बोरिंग मशीनों पर आयात धीमा करने असर भारतीय परियोजनाओं पर दिख चुका है।
कदम: तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में संयंत्र लगाया है। दुर्गापुर और रायबरेली प्लांट्स को अपग्रेड किया है। 13,000 करोड़ रुपए की योजना घोषित हुई है, जिसमें हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर, क्रन और टनल बोरिंग मशीनों में 50 फीसदी घरेलू निर्माण का लक्ष्य है।