
SEBI Consultation Paper FPI: कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सेबी के एक नए परामर्श पत्र को लेकर सरकार पर तीखा बयान दिया है। उनका आरोप है कि 2023 में विदेशी फंडों के असली मालिकों का पता लगाने के लिए बने सख्त खुलासा नियम अब हटाए जा रहे हैं। उनके मुताबिक इसका मकसद शेयर बाजार को चढ़ाए रखना है, चाहे इसकी कीमत बाजार की ईमानदारी चुकाए। सेबी का पक्ष अलग है, और बहस इसी टकराव पर टिकी है।
कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच X पर पोस्ट कर बाजार नियामक सेबी की नई पहल पर सवाल उठाए।
जयराम रमेश के अनुसार 19 नवंबर 2026 को फिक्की के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों को खरी-खरी सुनाई, और उसके कुछ ही समय बाद सेबी ने परामर्श पत्र जारी कर दिया। इसमें अगस्त 2023 में लागू अतिरिक्त खुलासा ढांचा (Additional Disclosure Framework) खत्म करने का प्रस्ताव है। उस ढांचे के तहत, जिन विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) का 50 प्रतिशत से ज्यादा भारतीय निवेश एक ही कारोबारी समूह में है, उन्हें असली मालिकाना हक, आर्थिक हित और नियंत्रण की पूरी जानकारी देनी होती है।
आपको बता दें की जनवरी 2023 में अदाणी समूह पर विदेशी फंडों और शेल कंपनियों के जरिए अपनी ही कंपनियों में हिस्सेदारी बनाने के आरोप लगे थे। समूह इन आरोपों से इनकार करता रहा है। सुप्रीम कोर्ट की विशेषज्ञ समिति ने पाया था कि सेबी इन फंडों के पीछे के लोगों की पहचान नहीं कर सका। इसके बाद 28 जून 2023 को सेबी बोर्ड ने न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता के नियम से बचने की कोशिशें रोकने के लिए नए खुलासा नियम मंजूर किए।
रमेश ने सितंबर 2026 के सेबी के आखिरी आदेश का भी जिक्र किया। इसमें अदाणी मामले में न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता की जांच बंद की गई और कहा गया कि रिकॉर्ड की सामग्री विनोद अदाणी का नियंत्रण साबित नहीं करती। साथ ही आदेश में माना गया कि हालात "वैध संदेह" पैदा कर सकते हैं। रमेश का तर्क है कि पूरा खुलासा न होने से ही नियंत्रण साबित करना कठिन हुआ।
उन्होंने सेबी की दलील भी उठाई कि ये नियम विदेशी निवेशकों के लिए "प्रवेश की बाधा" बन गए हैं। जवाब में उनका कहना है कि संप्रभु निधियां, पेंशन फंड और सरकार से जुड़े निवेशक पहले से छूट में हैं। फिर पिछले दो सालों में FPI के शेयर बाज़ार से निकाले गए 5.61 लाख करोड़ रुपये नियम हटाने से कैसे लौटेंगे? उनके मुताबिक सेबी का अपना पत्र भी निकासी के दूसरे कारण मानता है।
सेबी पहले भी इस ढांचे में नरमी लाता रहा है। 2024 में विश्वविद्यालय फंडों को छूट देने और बिना प्रवर्तक वाली कंपनियों में निवेश करने वाले फंडों के लिए राहत का प्रस्ताव आया था, और जनवरी 2025 में आकार संबंधी सीमा बढ़ाने पर राय मांगी गई थी। अक्टूबर 2026 की एक रिपोर्ट के अनुसार तब तक कोई ढील अंतिम नहीं हुई थी, और चुनौती यह थी कि बोझ घटे पर निवेशकों के लिए छिपने की गुंजाइश न बने।