Jammu and Kashmir आज होगी विधायक दल की बैठक, क्या Omar Abdullah राज्य की बहाली का लाएंगे प्रस्ताव?

उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) ने जम्मू कश्मीर का चुनाव फतह करने के बाद अपने इरादे साफ साफ जाहिर कर दिए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने राज्य को लेकर तीन वादे किए थे। दो पूरे हो चुके हैं अब सिर्फ एक को पूरा होना रह गया है। पढ़िए पत्रिका ब्यूरो की रिपोर्ट।

Jammu and Kashmir: नेशनल कॉफ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) ने बुधवार को पत्रकारों से कहा कि एनसी-कांग्रेस सरकार अपनी पहली कैबिनेट बैठक में जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित करेगी। उमर ने कहा कि हमारे और दिल्ली में अंतर है। दिल्ली कभी पूर्ण राज्य नहीं था और किसी ने दिल्ली को राज्य का दर्जा देने का वादा भी नहीं किया था। इसके विपरीत जम्मू-कश्मीर 2019 से पहले एक राज्य था जिसे अनुच्छेद 370 (Article 370) हटाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया।

गृहमंत्री अमित शाह ने किए थे तीन वादे

उमर ने कहा कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री (Amit Shah) और अन्य वरिष्ठ मंत्रियों ने जम्मू-कश्मीर में तीन कदम उठाने का वादा किया था जिसमें परिसीमन, चुनाव और राज्य का दर्जा शामिल था। परिसीमन हो चुका है। अब चुनाव भी हो चुके हैं। केवल राज्य का दर्जा बचा है, जिसे बहाल किया जाना चाहिए। उमर ने कहा कि एनसी की गुरुवार को विधायक दल की बैठक होगी। इसके बाद गठबंधन सहयोगियों की बैठक होगी, जिसमें गठबंधन नेता का चुनाव किया जाएगा। इसके बाद उपराज्यपाल के सामने सरकार गठन का दावा पेश किया जाएगा।

उमर ने विधायक मनोनीत नहीं करने की सलाह

उमर ने उपराज्यपाल को पांच विधायक मनोनीत नहीं करने की सलाह दी है। उमर ने कहा कि उन्हें केवल विपक्ष में बैठने के लिए नामित किया जाएगा, जिससे विवाद होगा। तब फिर हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा जबकि, हम केंद्र के साथ सौहार्द्रपूर्ण संबंध रखना चाहते हैं। चुनाव जीतने वाले कुछ निर्दलीय पहले से ही हमारे संपर्क में हैं।

इन चुनावी वादे पूरा करना दूर की कौड़ी

• स्वायत्तता प्रस्ताव
• अनुच्छेद-370 और 35-ए की बहाली
• पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना
• सभी राजनीतिक कैदियों के लिए माफी
• कश्मीरी पंडितों की घाटी में सम्मानजनक वापसी
• 200 यूनिट मुफ्त बिजली
• आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को हर साल 12 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त
• भूमिहीनों को जमीन देना
• गैर-निवासियों पर उचित प्रतिबंध लगाने के लिए कानूनों में संशोधन
• बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर मुहैया
• भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत
• आर्थिक रूपयह भी पढ़ें : कौन हैं जम्मू कश्मीर की राजनीति का नया चेहरा Zamir Abdullah? बीजेपी सरकार पर लगाया ये बड़ा आरोप और इस मामले में कोर्ट जाने की बात की