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Jharkhand Election: कांग्रेस ने घोषणा पत्र किया जारी, जनता से किए ये वादे

Jharkhand Election: कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में अगले पांच साल में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने और सरकारी नौकरी में भर्ती की अधिकतम उम्र पार कर चुके युवाओं को प्रतिमाह पांच हजार रुपए का भत्ता देने जैसे कई वादे किए गए हैं।

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रांची

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Ashib Khan

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Nov 12, 2024

Jharkhand Congress Manifesto: झारखंड में पहले चरण के मतदान से पहले मंगलवार को कांग्रेस (Congress) ने अपना घोषणा पत्र (Manifesto) जारी किया। प्रदेश में पहले चरण के लिए 13 नवंबर को मतदान (Jharkhand Election) होगा। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में अगले पांच साल में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने और सरकारी नौकरी में भर्ती की अधिकतम उम्र पार कर चुके युवाओं को प्रतिमाह पांच हजार रुपए का भत्ता देने जैसे कई वादे किए गए हैं। पार्टी की मेनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, सांसद सुखदेव भगत सहित अन्य नेताओं ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में घोषणा पत्र जारी किया।

कांग्रेस ने किए ये वादे

घोषणा पत्र में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने, सरना धर्म कोड को मान्यता दिलाने और क्षेत्रीय भाषा और संस्कृति के संरक्षण का वादा किया गया है। दिसंबर 2024 से 'मंईयां सम्मान योजना' के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। अनुसूचित जनजाति के लिए 28 प्रतिशत, अनुसूचित जाति 12 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने की बात घोषणा पत्र में कही गई है। वहीं, अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा के लिए विशेष योजनाएं लाने, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय के गठन का भी ऐलान किया गया है।

450 रुपये में गैस सिलेंडर देने का किया वादा

पार्टी ने गरीबों के लिए मुफ्त राशन की मात्रा 7 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमाह करने और गैस सिलेंडर 450 में उपलब्ध कराने का वादा किया है। इसमें कहा गया है कि राज्य के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। साथ ही जिला मुख्यालयों में इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,400 से बढ़ाकर 3,200 रुपए करने और लाह, तसर, करंज, इमली, महुआ जैसे उत्पादों के समर्थन मूल्य में 50 फीसदी तक बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। इसके अलावा घोषणा पत्र में मॉब लिंचिंग रोकने के लिए कड़ा कानून लाने, एक माह के अंदर महिला आयोग का गठन करने और पूर्व की भाजपा सरकार में लाई गई लैंड बैंक पॉलिसी को रद्द करने की भी बात कही गई है।

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