karnataka budget 2023 : कर्नाटक विधानसभा में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया। मुख्यमंत्री के तौर पर यह उनका सातवां बजट है। सिद्धारमैया राज्य में सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री हैं। उन्होंने इस बजट में शराब और बियर का सेवन करने वाले लोगों को गहरा झटका दिया है। बजट में शराब एवं बीयर पर आबकारी शुल्क बढ़ाने की घोषणा से इन उत्पादों का महंगा होना तय हो गया है। भारत में बनी विदेशी शराब पर लगने वाले शुल्क में 20 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की जा रही है। चुनाव से पहले कई वादे की घोषणा कर राज्य में सरकार ने वाली कांग्रेस पार्टी शराब महंगी कर अब सरकारी खजाना भरने जा रही है।
चुनावी वादों को पूरा करने में होंगे 52 हजार करोड़ खर्च
इस बजट में कांग्रेस पार्टी के चुनावी गारंटियों को पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बताया कि कांग्रेस के चुनाव पूर्व के पांच चुनावी वादों को पूरा करने पर 52 हजार करोड़ रुपये का खर्च आएगा इससे राज्य के 1 करोड़ नागरिका लाभान्वित होंगे। कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को 3.28 लाख करोड़ का बजट पेश किया है।
महंगी हुई शराब
कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के शराब प्रेमियों को बड़ा झटका देते हुए शराब और बियर की कीमतों में इजाफा कर दिया है। शुक्रवार को बजट पेश करते हुए कांग्रेस सरकार ने शराब उत्पादों पर 20 प्रतिशत शुल्क बढ़ाया है। यह शुल्क वृद्धि सभी 18 स्लैब पर लागू होगी। भारतीय निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की मौजूदा दरों में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।
बीयर पर शुल्क 175 प्रतिशत से बढ़ाकर किया 185 प्रतिशत
सिद्धरमैया ने बजट पेश करते हुए बीयर पर लगने वाले शुल्क को भी 175 प्रतिशत से बढ़ाकर 185 प्रतिशत करने की घोषणा की है। सीएम सिद्धारमैया ने अपने बजट भाषण में कहा कि आबकारी दरों में यह बढ़ोतरी करने के बावजूद हमारे राज्य में शराब की कीमतें पड़ोसी राज्यों की तुलना में कम ही रहेंगी।
आबकारी विभाग का लक्ष्य 36,000 करोड़ राजस्व संग्रह
मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि इन बजट उपायों से चालू वित्त वर्ष में आबकारी विभाग का राजस्व संग्रह 36,000 करोड़ रुपए रहने का लक्ष्य तय किया गया है। मुख्यमंत्री ने राज्य विधानसभा में अपनी सरकार का बजट पेश करते हुए कहा कि भारत में बनी विदेशी शराब पर लगने वाले शुल्क में 20 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की जा रही है।
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