Bengaluru Stampede: बेंगलुरु भगदड़ मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार से पूछे 9 सवाल, क्या RCB पर होगा बड़ा एक्शन?

कोर्ट ने राज्य के अटॉर्नी जनरल को निर्देश दिया है कि 10 जून तक एक विस्तृत रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की जाए. रिपोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था, आयोजन की योजना, सोशल मीडिया पर प्रसारित सूचना और पुलिस की कार्रवाई का पूरा विवरण मांगा गया है।

RCB victory Parade, Bengaluru Stampede: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 के विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के जश्न के दौरान हुई भीषण भगदड़ में बुधवार को 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 33 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। अब कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य की कांग्रेस सरकार से 9 अहम सवाल पूछे हैं, जिनके जवाब 10 जून तक मांगे गए हैं।

कर्नाटक हाईकोर्ट ने उठाए 9 महत्वपूर्ण सवाल

बेंगलुरु के क्रिकेट स्टेडियम के बाहर हुई इस भगदड़ की घटना पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए रिट याचिका दायर की। न्यायालय की खंडपीठ में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति सी. एम. जोशी ने राज्य सरकार से निम्नलिखित महत्वपूर्ण सवाल किए:

-विजयी जश्न आयोजित करने का फैसला किसने, कब और कैसे लिया गया?

-क्या इस समारोह के लिए कोई आधिकारिक अनुमति ली गई थी?

-50,000 या उससे अधिक भीड़ को संभालने के लिए कोई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) बनाई गई थी या नहीं?

-ट्रैफिक नियंत्रण और भीड़ प्रबंधन के लिए क्या विशेष उपाय किए गए थे?

-आम जनता और भीड़ को संभालने के लिए सुरक्षा एवं चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी या नहीं?

-कार्यक्रम स्थल पर चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध थी या नहीं?

-समारोह के दौरान संभावित भीड़ की संख्या का क्या पहले से अनुमान लगाया गया था?

-घायल लोगों को मौके पर तत्काल प्राथमिक उपचार मिला या नहीं? यदि नहीं, तो कारण क्या था?

-घायलों को अस्पताल पहुंचाने में कितना समय लगा?

-राज्य सरकार ने पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया

सुओ मोटु याचिका के बाद और हाईकोर्ट के सवालों के जवाब में, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 6 जून को कानूनी सलाहकारों के सुझाव पर बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर समेत पांच पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। पुलिस की कार्रवाई और जिम्मेदारियों को लेकर जांच जारी है।

RCB सम्मान समारोह के लिए अनुमति का मामला

विश्लेषण में सामने आया है कि कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) ने 3 जून को मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री से RCB के सम्मान समारोह के लिए अनुमति मांगी थी। KSCA के सीईओ शुभेंदु घोष ने सरकार के विभाग कर्मचारी और प्रशासन (DPAR) को इवेंट मैनेजमेंट कंपनी डीएनए नेटवर्क की तरफ से अनुमति पत्र भेजा था। यह समारोह 4 जून को विधान सौधा में आयोजित किया जाना था।