गाड़ी से ग्रेनेड और कारतूस मिलने का आरोप, 6 साल बाद बरी हुए दो कश्मीरी युवक, कोर्ट ने कहा- पुलिस ठोस सबूत नहीं दे पाई

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद से जुड़े मामले में छह साल तक जेल में रहने के बाद दो युवकों को अदालत ने बरी कर दिया है। पुलिस ने दोनों पर प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े होने और हथियार व गोला-बारूद रखने का आरोप लगाया था।

हालांकि, सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने के लिए भरोसेमंद सबूत पेश नहीं कर सका। गवाहों के बयानों में इतने बड़े अंतर सामने आए कि अदालत ने दोषी ठहराने के बजाय दोनों को रिहा करने का फैसला सुनाया।

5 नवंबर को हुए बरी

बारामूला के रहने वाले हुजैफ फिरदौस भट और अजाज अहमद भट को विशेष अदालत ने 5 नवंबर को बरी किया। अदालत ने कहा कि पुलिस की कहानी में कई अहम विरोधाभास हैं। ऐसे में उपलब्ध सबूतों के आधार पर दोनों को दोषी ठहराना सही नहीं होगा।

नेशनल हाईवे पर गाड़ी की जांच के दौरान गिरफ्तारी का दावा

पुलिस के मुताबिक, 16 सितंबर 2020 को बारामूला के कनिसपोरा इलाके में नेशनल हाईवे पर नाकेबंदी के दौरान दोनों युवकों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का दावा था कि जम्मू-कश्मीर पुलिस, सेना की 52 राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ की 53वीं बटालियन ने मिलकर वाहनों की जांच की थी।

इसी दौरान हुजैफ और अजाज की गाड़ी से दो हैंड ग्रेनेड, 100 कारतूस और लश्कर-ए-तैयबा के दो पोस्टर बरामद होने की बात कही गई थी। इसके बाद दोनों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून (यूएपीए) की धारा 18, 23 और 39 के अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 7/25 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस के गवाहों के बयान में ही बड़ा अंतर

सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि हथियारों की बरामदगी को लेकर पुलिस के गवाहों के बयान एक-दूसरे से मेल नहीं खाते। किसी गवाह ने कहा कि तलाशी एक पुलिसकर्मी ने ली थी, जबकि दूसरे ने इसका श्रेय किसी अन्य अधिकारी को दिया।

कुछ गवाहों ने तो यह भी स्वीकार किया कि उनके सामने हथियारों की बरामदगी हुई ही नहीं थी। इसके अलावा बरामद कारतूसों की संख्या को लेकर भी अलग-अलग बयान दिए गए।

एक गवाह ने 100 कारतूस मिलने की बात कही, जबकि दूसरे के मुताबिक सिर्फ 40 कारतूस बरामद हुए थे। इसी तरह आतंकी संगठन के पोस्टरों को लेकर भी गवाहों के बयान अलग थे। किसी ने लश्कर-ए-तैयबा के पोस्टर मिलने की बात कही तो किसी ने जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर बरामद होने का दावा किया।

स्वतंत्र गवाह भी नहीं किया गया पेश

अदालत ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि हथियारों की कथित बरामदगी के समय कोई स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं था। यानी पुलिस की कार्रवाई की पुष्टि करने के लिए किसी आम नागरिक का बयान पेश नहीं किया गया।

दूसरी ओर, दोनों आरोपियों ने अदालत में दावा किया था कि पुलिस ने उन्हें कनिसपोरा में गाड़ी की जांच के दौरान नहीं, बल्कि रात में उनके घरों से उठाया था।

अदालत ने कहा कि जब्ती के सामान की पहचान और उसे सुरक्षित रखने से जुड़े सबूतों में भी कमियां थीं। ऐसे में बरामदगी की पूरी कहानी पर भरोसा करना मुश्किल है।

आतंकियों से संबंध का भी नहीं मिला सबूत

अदालत ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं दे पाया, जिससे दोनों युवकों का किसी पहचाने गए आतंकी, आतंकी संगठन या आतंकवादी गतिविधि से संबंध साबित हो सके। जांच अधिकारी ने भी माना कि जांच के दौरान किसी ऐसे आतंकी का नाम सामने नहीं आया था, जिसके संपर्क में दोनों आरोपी होने का दावा किया गया हो।

विशेष न्यायाधीश फिरोज अहमद खान ने अपने फैसले में कहा कि गवाहों के बीच छोटे-मोटे अंतर को नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन जब विरोधाभास मामले की बुनियाद, बरामदगी और आरोपियों से हथियारों के संबंध पर ही सवाल खड़े कर दें, तो उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता।