
K C Venugopal vs Satheesan: केरलम में सत्ता संभाले अभी छह महीने ही हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री वी डी सतीशन के लिए असली परीक्षा विपक्ष से नहीं, अपनी ही पार्टी से शुरू हो गई है। कांग्रेस के मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष खुलकर कह रहे हैं कि फैसले एकतरफा लिए जा रहे हैं। मई में मुख्यमंत्री पद की दौड़ में पीछे रह गए के सी वेणुगोपाल का खेमा क्या इसके पीछे है? यही सवाल अब राज्य की राजनीति में गूंज रहा है।
केरलम की यूडीएफ सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। 'Rumblings in UDF: Why CM Satheesan faces Congress discontent' शीर्षक से छपी रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री के खिलाफ असंतोष की आवाजें अब कैबिनेट की दीवारों से बाहर आ चुकी हैं।
मामला तब गरमाया जब केपीसीसी अध्यक्ष और बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने गुरुवार को सार्वजनिक तौर पर कहा कि कई मुद्दों पर चर्चा अधूरी है और वे चाहते हैं कि फैसले अकेले न लिए जाएं। बताया जाता है कि वे बिजली खरीद सौदे पर नाराज थे, जिसमें मुख्यमंत्री ने पहले हुए फैसले को रोक दिया था। इससे ठीक एक दिन पहले साप्ताहिक कैबिनेट बैठक में कुछ कांग्रेसी मंत्रियों की मुख्यमंत्री से तीखी बहस की भी खबर है।
सतीशन ने जवाब में कहा कि लोकतंत्र में बहस जरूरी है। उनके मुताबिक यह वफादारों की कैबिनेट नहीं है और अलग राय को सुना जाएगा। वहीं मंत्री के मुरलीधरन ने शनिवार को कहा कि कुछ नेता विपक्षी नेताओं जैसा बर्ताव कर रहे हैं और सरकार पूरे पांच साल चलेगी।
विवाद की चिंगारी राज्य लोक सेवा आयोग और गुरुवायूर देवस्वम बोर्ड में कांग्रेस नामितों की नियुक्ति से भड़की। वेणुगोपाल के करीबी माने जाने वाले मंत्रियों का आरोप है कि नाम पार्टी में पूछे बिना आगे बढ़ा दिए गए। सतीशन के समर्थक इसे सरकार की छवि बिगाड़ने की साजिश बता रहे हैं। उनका कहना है कि वेणुगोपाल समेत सबकी सहमति ली गई थी, फिर भी उनके खेमे की खबरों का खंडन नहीं हुआ।
नुकसान कार्यकर्ताओं का हो रहा है। निगमों और कल्याण बोर्डों की सैकड़ों राजनीतिक नियुक्तियां इसलिए अटकी हैं कि सतीशन और वेणुगोपाल में बंटवारे पर सहमति नहीं बनी। आरएसपी के मंत्री शिबू बेबी जॉन भी नाराज़ हैं कि पिछली एलडीएफ सरकार के समय बैठाए गए माकपा समर्थक अब भी पदों पर हैं। यूडीएफ संयोजक और सांसद अदूर प्रकाश भी सलाह न लिए जाने की शिकायत लेकर दिल्ली पहुंचे थे, खासकर प्रशासनिक सुधार समिति की अध्यक्षता आईयूएमएल को देने पर। पार्टी सूत्रों के अनुसार यह फैसला आलाकमान की सहमति से हुआ था।
दिलचस्प यह है कि कैबिनेट में पार्टी का पूरा संगठन मौजूद है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और यूथ कांग्रेस प्रमुख हैं। पूर्व अध्यक्ष रमेश चेन्निथला और मुरलीधरन भी सतीशन के साथ खड़े हैं।
कांग्रेस के लिए यह कहानी नई नहीं है। 2001 में ए के एंटनी की सरकार ने 140 में से 99 सीटें जीतीं, फिर भी कैबिनेट और संगठन के बीच खींचतान चलती रही। नतीजा यह कि 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस केरल की 20 में से एक भी सीट नहीं जीत सकी और आईयूएमएल को सिर्फ एक सीट मिली। केंद्र में तब कांग्रेस की वापसी हुई, पर केरल में गुटबाजी महंगी पड़ी।
सतीशन के सामने अब चुनौती बड़ी सीट संख्या की नहीं, भरोसे की है। विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 71 है, पर पार्टी के भीतर भरोसा बनाए रखना उससे कहीं कठिन साबित हो रहा है।