
Maharashtra SIR: महाराष्ट्र के जलगांव जिले की भुसावल विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची से हजारों लोगों के नाम हटाने की कोशिश का एक मामला सामने आया है। यहां 186 लोगों ने ऑफलाइन फॉर्म-7 का इस्तेमाल करते हुए 14,562 मतदाताओं के नाम सूची से हटाने के लिए आपत्तियां दर्ज कराई थीं। प्रशासनिक जांच से पता चला कि इनमें से केवल 74 मतदाता ही वास्तव में सूची से हटाए जाने योग्य थे। बाकी आपत्तियों को तय नियमों के अनुसार निपटा दिया गया।
जिला प्रशासन ने कहा है कि जिन लोगों ने गलत इरादे से ये आपत्तियां दर्ज कराईं थी, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भुसावल विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के मंत्री संजय सावकारे विधायक हैं। वे राज्य सरकार में कपड़ा मंत्री हैं।
प्रशासन की जांच रिपोर्ट के अनुसार, भुसावल विधानसभा क्षेत्र के लिए डाक के जरिए कुल 14,567 आपत्तियां प्राप्त हुई थीं। कांग्रेस के स्थानीय बूथ लेवल एजेंट (BLA) मुनव्वर खान द्वारा थोक में जमा किए गए इन आवेदनों पर सवाल उठाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया। विवाद बढ़ने पर आपत्तियां दर्ज कराने वाले 186 लोगों में से कम से कम 21 लोगों ने लिखित अनुरोध देकर अपनी 2,532 आपत्तियां वापस ले लीं।
बाकी बची आपत्तियों के संबंध में, प्रशासन ने आपत्तियां दर्ज कराने वालों को अलग-अलग नोटिस भेजे और 5 नवंबर 2026 को अखबारों में एक सार्वजनिक सूचना जारी कर उनसे सबूत मांगे। इसके बाद संबंधित बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) के जरिए मौके पर जाकर जांच की गई और हर आवेदन की बारीकी से पड़ताल की गई।
उप-विभागीय अधिकारी और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी द्वारा 17 नवंबर 2026 को जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, सभी 14,567 आपत्तियों का निपटारा उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत कर दिया गया है। इनमें से केवल 74 मतदाता ही ऐसे पाए गए जिनके नाम हटाए जा सकते थे।
इस मामले को सबसे पहले उठाने वाले कांग्रेस पार्टी के बूथ लेवल एजेंट (BLA) मुनव्वर खान ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उनके द्वारा मुद्दा उठाए जाने के बाद प्रशासन ने जांच शुरू की। उन्होंने आरोप लगाया कि जब उन्होंने उन लोगों से संपर्क किया, जिनके नाम पर आपत्तियां दर्ज की गई थीं, तो उनमें से कई लोगों ने फॉर्म-7 पर हस्ताक्षर करने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने सवाल किया कि इतनी बड़ी संख्या में आवेदन कैसे स्वीकार किए जा सकते हैं और मांग की कि इस बात की गहन जांच होनी चाहिए कि इन फर्जी आवेदनों को जमा करने के पीछे किसका हाथ था।
गौरतलब है कि अक्टूबर 2026 में भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने मतदाताओं को अनावश्यक परेशानी से बचाने के लिए फॉर्म-7 जमा करने पर सीमाएं लागू कीं। आयोग के निर्देशों के अनुसार, मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया के दौरान कोई भी व्यक्ति अधिकतम 10 फॉर्म-7 आवेदन (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से) जमा कर सकता है। वहीं, मतदाता सूची को लगातार अपडेट करने की प्रक्रिया के दौरान प्रति माह केवल 5 ऐसे फॉर्म ही जमा किए जा सकते हैं।
इस संबंध में, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया कि भुसावल में ये फॉर्म डाक के माध्यम से भेजे गए थे, इसलिए शुरुआती चरण में आपत्ति जताने वाले व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करना संभव नहीं था। हालांकि, जांच और उसके बाद हुई सुनवाई के बाद सभी गलत इरादे से लगाई गई आपत्तियों को खारिज कर दिया गया है।
फॉर्म-7 चुनाव आयोग का एक आधिकारिक आवेदन फॉर्म है। इसका उपयोग मतदाता सूची में किसी व्यक्ति का नाम शामिल किए जाने के खिलाफ आपत्ति दर्ज करने या मतदाता सूची में पहले से दर्ज किसी नाम को हटाने का अनुरोध करने के लिए किया जाता है।