महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट से नाम हटाने का खेल? बिना जानकारी बदले गए मतदाताओं के पते, जांच में सामने आई गड़बड़ी

Maharashtra Voter List Controversy: महाराष्ट्र में मतदाता सूची में गड़बड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां मतदाताओं की जानकारी के बिना ही पता बदलने के लिए आवेदन (फॉर्म-8) भर दिए गए, जिसके चलते उनके नाम उनके मूल विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची से हटा दिए गए। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, पुणे के जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) ने अक्टूबर 2024 में ही यानी दो साल से भी पहले राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) को इस संदिग्ध गतिविधि के बारे में सतर्क कर दिया था। जांच में पता चला कि बड़ी संख्या में आवेदन एक ही IP एड्रेस से किए गए थे। साथ ही नए पते के सबूत के तौर पर एक ही बिजली बिल का इस्तेमाल किया गया, जिस पर दर्ज नाम मतदाता के नाम से मेल नहीं खाता था।

अधिकारियों ने दो साल पहले ही दी थी चेतावनी

द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा देखे गए आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, पुणे के तत्कालीन जिला निर्वाचन अधिकारी सुहास दिवसे ने 17 अक्टूबर 2024 को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस. चोकलिंगम को पत्र लिखा था। उन्होंने CEO को बताया कि जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम फॉर्म-8 आवेदनों के जरिए दूसरे इलाकों में स्थानांतरित किए जा रहे हैं। इनमें से कई आवेदनों में पते के सबूत के तौर पर एक ही बिजली बिल का इस्तेमाल किया गया था और ये सभी आवेदन एक ही IP एड्रेस से सबमिट किए गए थे।

पांच महीने बाद 20 मार्च 2025 को पुणे के नए जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) जितेंद्र दूदी ने CEO कार्यालय को फिर से पत्र लिखा। उन्होंने बताया कि वेरिफिकेशन से पुष्टि हुई है कि संबंधित मतदाता अभी भी अपने मूल पते पर ही रह रहे हैं और उन्होंने अपना स्थान नहीं बदला है। 4 अप्रैल 2025 को दूदी ने एक और पत्र लिखकर सॉफ्टवेयर (ERONET) की एक खामी की ओर इशारा किया, जिसमें किसी नए विधानसभा क्षेत्र के लिए फॉर्म-8 आवेदन मंजूर हो जाता है, तो मूल विधानसभा क्षेत्र के लिए अपने आप फॉर्म-7 (नाम हटाने के लिए) जनरेट हो जाता है। ऐसे में मूल क्षेत्र के अधिकारी के पास इसे अस्वीकार करने का कोई विकल्प नहीं बचता।

एनसीपी नेता की शिकायत के बाद जांच शुरू

19 नवंबर 2025 को एनसीपी (शरद पवार गुट) के नेता अजीत गवहाने ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के कार्यालय में एक शिकायत दर्ज कराई और 58 मतदाताओं की एक सूची सौंपी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सूची मतदाताओं को धोखाधड़ी से दूसरी जगह स्थानांतरित करने या उनके नाम हटाने का केवल एक उदाहरण है और दावा किया कि ऐसे 15,000 से अधिक मामले हैं। इस सूची में शामिल 58 लोगों में से 51 मुस्लिम समुदाय से हैं।

सूची में शामिल कम से कम छह मतदाताओं ने पुष्टि की कि न तो उन्होंने अपना घर बदला है और न ही अपना पंजीकृत पता बदलने के लिए कोई आवेदन दिया है। उदाहरण के लिए, फातिमाबी महबूब सैयद का वोट उनकी जानकारी के बिना ठाणे के ओवला-माजीवाड़ा में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसी तरह पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम चुनाव में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार रहे सलार शेख का नाम पड़ोसी पिंपरी क्षेत्र में भेज दिया गया, जिससे बाद में एसआईआर ड्राफ्ट रोल से भी उनका नाम कट गया।

बिना BLO वेरिफिकेशन के मंजूर हुए फॉर्म

CEO कार्यालय के निर्देशों के बाद, आठ निर्वाचन क्षेत्रों के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई। पिंपरी, ठाणे और खड़कवासला के अधिकारियों ने स्वीकार किया कि समय की कमी के कारण फॉर्म-8 आवेदनों (जिनका उपयोग मतदाता विवरण में बदलाव के लिए किया जाता है) को केवल जमा किए गए दस्तावेजों के आधार पर ही मंजूर कर लिया गया। इस प्रक्रिया में बूथ स्तर के अधिकारियों (BLO) द्वारा किया जाने वाला अनिवार्य फील्ड सत्यापन नहीं किया गया।

भोसरी के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) की एक रिपोर्ट से पता चला कि गवहाने की सूची में शामिल 57 मतदाता उन 5,603 मतदाताओं में से थे, जिनके लिए पता बदलकर दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में चले जाने के कारण फॉर्म-7 आवेदन अपने आप जनरेट तैयार हो गए थे। पुणे जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) के अंतिम मूल्यांकन से पता चला कि 58 मतदाताओं में से तीन की मृत्यु हो चुकी थी, 11 अपने पंजीकृत पतों पर ही रह रहे थे और बाकी 43 लोगों के लिए भोसरी में उनके नाम फिर से दर्ज कराने हेतु ऑनलाइन फॉर्म-6 आवेदन जमा किए गए थे।