अकाउंट में नहीं आई ‘मंईयां सम्मान योजना’ की किस्त, तुरंत उठाएं ये कदम

Government Schemes for Women: झारखंड सरकार की मंईयां सम्मान योजना के तहत लाखों महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता के रूप में 2500 रुपये दिए जा रहे हैं अगर आपके खाते में इसके पैसे नहीं आए है तो इस आसान तरीके से आप इसका लाभ उठा सकते हैं।

Maiya Samman Yojana: झारखंड सरकार की मंईयां सम्मान योजना के तहत लाखों महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता के रूप में 2500 रुपये दिए जा रहे हैं। हालांकि, कई लाभार्थी महिलाओं को शिकायत है कि उनकी किस्त उनके बैंक खाते में नहीं पहुंच रही है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं। नीचे दिए गए कदम उठाकर आप अपनी बकाया राशि प्राप्त कर सकती हैं।

किस्त न आने के कारण

• आधार लिंक न होना: बैंक खाते का आधार कार्ड से लिंक न होना सबसे आम समस्या है।
• ई-केवाईसी अपूर्ण: बायोमेट्रिक सत्यापन (ई-केवाईसी) न होने से भी भुगतान रुक सकता है।
• आवेदन में त्रुटि: आवेदन फॉर्म में गलत जानकारी, जैसे बैंक खाता नंबर या आधार नंबर, के कारण भी किस्त अटक सकती है।
• लाभार्थी सूची में नाम न होना: यदि आपका नाम पात्र लाभार्थियों की सूची में नहीं है, तो भुगतान नहीं मिलेगा।
• तकनीकी समस्याएं: एक साथ कई लाभार्थियों को भुगतान करने के दौरान सर्वर या अन्य तकनीकी समस्याएं भी आ सकती हैं।

तुरंत उठाएं ये कदम

आवेदन की स्थिति चेक करें
नजदीकी सीएससी केंद्र या ग्राम पंचायत कार्यालय में जाकर अपने आवेदन की स्थिति और लाभार्थी सूची में अपना नाम चेक करें। मंईयां सम्मान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑपरेटर लॉगिन के माध्यम से स्टेटस देखें। मोबाइल पर ओटीपी के जरिए सत्यापन करें।

आधार सीडिंग और ई-केवाईसी कराएं
अपने बैंक में जाकर सुनिश्चित करें कि आपका खाता आधार से लिंक है। आधार सीडिंग के लिए फॉर्म भरें और आधार कार्ड की कॉपी जमा करें। ई-केवाईसी के लिए नजदीकी बैंक शाखा या ग्राम पंचायत स्तर पर लगाए जा रहे कैंप में बायोमेट्रिक सत्यापन करवाएं।

डीबीटी स्टेटस चेक करें
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) स्टेटस जांचें। यदि आपका आवेदन स्वीकृत है, लेकिन राशि नहीं आई, तो बैंक से संपर्क करें।

आवेदन में सुधार करें
यदि आवेदन रिजेक्ट हुआ है या गलत जानकारी के कारण राशि अटकी है, तो नजदीकी सीएससी केंद्र में जाकर फॉर्म दोबारा भरें। सुनिश्चित करें कि बैंक खाता डीबीटी सक्रिय हो।

हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करें
यदि उपरोक्त सभी कदम पूरे करने के बाद भी राशि नहीं मिलती, तो सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें या नजदीकी ब्लॉक कार्यालय में शिकायत दर्ज करें। कुछ स्रोतों के अनुसार, शिकायत दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर समाधान का दावा किया गया है।

आधार सीडिंग और ई-केवाईसी जरुरी

झारखंड सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि आधार सीडिंग और ई-केवाईसी जैसी समस्याओं को ठीक करने के बाद सभी पात्र लाभार्थियों को उनकी बकाया राशि जल्द ट्रांसफर की जाएगी। सरकार ने मार्च 2025 तक सभी लंबित भुगतानों को पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

इन बातों का रखें खास ध्यान

• हमेशा उस बैंक खाते का उपयोग करें जो डीबीटी के लिए सक्रिय हो।
• नियमित रूप से अपनी आवेदन स्थिति और बैंक खाते की जानकारी अपडेट रखें।
• किसी भी समस्या के लिए तुरंत स्थानीय प्रशासन या बैंक से संपर्क करें।