पंजाब में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 36 IAS और 7 PCS का ट्रांसफर, यहां देखें लिस्ट

IAS PCS Transfer: पंजाब सरकार ने सोमवार को एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 36 आईएएस और 7 पीसीएस अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों के आदेश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले में कई महत्वपूर्ण विभागों के प्रभार बदले गए हैं। सरकारी आदेश के अनुसार, वित्त विभाग का प्रभार कृष्ण कुमार को सौंपा गया है। वहीं, कृष्ण कुमार को जल संसाधन विभाग के साथ-साथ महत्वपूर्ण विभाग वित्त विभाग की भी जिम्मेदारी मिली है।

महत्वपूर्ण बदलाव और नई नियुक्तियां

सरकारी आदेश के अनुसार, कृष्ण कुमार को जल संसाधन विभाग के साथ-साथ वित्त विभाग की भी अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। पहले उनके पास कराधान विभाग था, जिसे अब अतिरिक्त मुख्य सचिव बने जसप्रीत तलवार को सौंपा गया है।

इसके अलावा, राहुल तिवारी और विकास गर्ग के विभागों की अदला-बदली की गई है। अब राहुल तिवारी खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का कार्यभार संभालेंगे, जबकि विकास गर्ग को हाउसिंग एवं शहरी विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वी. के. मीणा को सामाजिक न्याय और अल्पसंख्यक विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया है, जबकि अलकनंदा दयाल को रोजगार सृजन एवं कौशल विकास विभाग की जिम्मेदारी मिली है।

ग्रामीण विकास और शिक्षा विभाग में भी फेरबदल

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में वरिंदर कुमार शर्मा को नया निदेशक नियुक्त किया गया है, वहीं आनंदिता मित्रा को शिक्षा विभाग का प्रशासनिक सचिव बनाया गया है। इसके अलावा, ग्रामीण विकास विभाग में भी बदलाव किए गए हैं, जिसमें सचिव दिलराज सिंह और निदेशक परमजीत सिंह को उनके पदों से हटा दिया गया है। उनकी जगह अजीत बालाजी जोशी को सचिव और उमा शंकर गुप्ता को निदेशक नियुक्त किया गया है।

फेरबदल के कारण

यह प्रशासनिक बदलाव न्यू चंडीगढ़ में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा गांव की पगडंडियों को एक निजी बिल्डर को बेचे जाने के मामले की जांच के बाद किए गए हैं। इसके अलावा, कृषि विभाग में तैनात अधिकारी नीलिमा का भी स्थानांतरण कर उन्हें पीईडीए (पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी) का सीईओ बनाया गया है, जबकि बबीता को कृषि विभाग का आयुक्त नियुक्त किया गया है।

अन्य प्रमुख बदलाव

गौरी प्रसार जोशी को सामान्य प्रशासन विभाग का सचिव बनाया गया है। ये बदलाव प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और राज्य में सुशासन सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं। पंजाब सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने और राज्य में बेहतर प्रशासनिक संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है।